ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची संख्या आणि राजकीय मागासलेपणा यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसींची संख्या जास्त आहे, हे सिद्ध झाल्यानंतर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरूपी जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे.
इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. त्यामुळे शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती राज्य सरकारने केली होती.
बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या आणि मतदारसंख्या निश्चित झाल्यामुळे ३० ते ४० टक्के ओबीसींची संख्या आहे. त्यामुळे येथे २७ टक्के आरक्षण द्यायचे की निम्मे, या मुद्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा, ४ नगर पंचायती आणि १५ ग्रामपंचायतींमधील निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी मागणी भाजपने केली. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ, अशी मागणी भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
हेही वाचा : नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची भाजपची निवडणूक आयोगाकडे मागणी
