घरताज्या घडामोडीSupreme court : 'या' राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यासाठी केंद्राला हवा आणखी वेळ

Supreme court : ‘या’ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यासाठी केंद्राला हवा आणखी वेळ

Subscribe

भारतातील ज्या राज्यांमध्ये हिंदू समाजाची लोकसंख्या इतर धर्मियांपेक्षा कमी आहे तेथील हिंदुंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, संबंधीत राज्यांमधील हिंदुंना अपल्पसंख्याकाचा दर्ज देण्यासाठी आणखी माहिती जमवावी लागेल.

भारतातील ज्या राज्यांमध्ये हिंदू समाजाची लोकसंख्या इतर धर्मियांपेक्षा कमी आहे तेथील हिंदुंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, संबंधीत राज्यांमधील हिंदुंना अपल्पसंख्याकाचा दर्ज देण्यासाठी आणखी माहिती जमवावी लागेल. त्यामुळे आणखी वेळ द्यावा अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केल्याचे समजते. (Supreme Court Hindu Community Population Minority Status)

केंद्रा सरकारला या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला होता. मात्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून वेळ वाढवून मागितला आहे. केंद्राने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या राज्यातील लोकसंख्येचा धार्मिक आधारावरील डेटा देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, आतापर्यांत 14 राज्य आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांनी याबाबत आकडेवारी पाठवली आहे. मात्र, उर्वरित राज्यांकडून आणि केंद्रशासित प्रदेशाकडून याबाबतचा डेटा येणे बाकी आहे. त्यामुळे सरकारला आणखी वेळ हवा, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.

- Advertisement -

आतपर्यंत हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, पंजाब, मिझोराम, मेघालय, मणिपूर, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालॅंड आणि लद्दाख, दादरा- नगर हवेली, दमण दीव व चंडीगड.

दरम्यान, अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे, तेथे त्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा द्यावा आणि तशा सुविधाही त्यांना देण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे. परंतु, या मुद्द्यावर न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर भारत सरकार या पुढच्या काळात कोणालाही ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून अधिसूचित करू शकणार नाही, असा युक्तिवाद उपाध्याय यांनी केला.

- Advertisement -

केंद्र सरकारने यापूर्वी एका अधिसूचनेद्वारे मुसलमान, पारशी, बौद्ध, शीख आणि अलीकडे जैन समाजाच्या नागरिकांना भारतात अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला आहे. दरम्यान, अल्पसंख्याक हा असा समुदाय असतो, ज्यांना केंद्र सरकारनं अल्पसंख्याक कायद्यांतर्गत (Minority Act) अधिसूचित केलेलं आहे. 1993 मध्ये केंद्र सरकारनं मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी आणि बौद्ध यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला होता. 2014 मध्ये जैनधर्मियांनाही अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यात आला होता. सध्या आपल्या देशात एकूण सहा धर्मांनाच अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेला आहे.


हेही वाचा – राज्यातील सरकार 50 कोटींच्या खोक्यांवर उभे, ठाकरे गटाचे टीकास्त्र

Vaibhav Patil
Vaibhav Patilhttps://www.mymahanagar.com/author/vaibhav-patil/
४ वर्षांपासून पत्रकारिता करत आहे. डिजिटल मीडियाचा अनुभव. ताज्या बातम्या आणि जनरल विषयांवर लिखाणाची आवड.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -