मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी संपली असून आता अंतरिम आदेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १५ जुलै रोजीची तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाच्या विरोधकांना आणि समर्थकांना देखील १५ जुलैपर्यंत आदेशांसाठी थांबावं लागणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंचं म्हणणं सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घेतलं असून आता न्यायालयाने वकिलांना त्यांचे मुद्दे लेखी सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी दिली आहे.
अंतरिम सुनावणीसाठी होणाऱ्या सुनावणीवेळी ५ न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण सोपवलं जावं का? याबद्दल आदेश येऊ शकतो. येत्या बुधवारी वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेशावेळी आरक्षण दिलं जाणार की नाही, याचा निर्णय देण्यासाठी सुनावणी घेतली जाणार आहे. पण एकंदरीत आज आरक्षणावर कोणतीही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नाही ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे.
विनोद पाटील, याचिकाकर्ते
सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. मात्र, सुनावणीदरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा निकाल देणं शक्य नाही, अशी भूमिका मांडत न्यायालयाने प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यावर निकाल देऊ अशी भूमिका देखील स्पष्ट केली. त्या पार्श्वभूमीवर किमान वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी अंतरिम आदेश देण्यासाठी १५ जुलै रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे. याआधी गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना मिळणाऱ्या आरक्षणावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
आरक्षणाच्या विरोधकांना आणि समर्थकांना एकच विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांना सोबत घेऊन पुढे जायचं आहे.
खासदार छत्रपती संभाजी राजे
दरम्यान, राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकिलांच्या टीमचं मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कौतुक केलं आहे. चव्हाण म्हणाले की, ‘राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या चमूने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती, तोच चमू सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडतो आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे’, असे चव्हाण म्हणाले.
