विधानसभेच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्याचा आदेश आज सुप्रीम कोर्टाकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा दणका बसला आहे. ओबीसी आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी एकच गदारोळ केला होता. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनामध्ये तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव कामकाज पाहत असताना त्यांच्यावर धावून गेल्याप्रकरणी आमदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन ते सर्वोच्च न्यायालयाचा निलंबन रद्द आदेश :
१) ५ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी १२ आमदारांना गैरवर्तन केल्यामुळे १ वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते.
२) विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनामध्ये तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव कामकाज पाहत असताना त्यांना शिवीगाळ आणि त्यांच्यावर धावून गेल्याप्रकरणी १२ आमदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
३) विधानसभेत भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आल्यानंतर भाजपाने निलंबनाच्या निषेधार्थ कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता.
४) या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टानेही या १२ आमदारांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
५) महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबन केलं होतं.
६) मागील सुनावणीच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांना निलंबित आमदारांनी अर्ज करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. परंतु त्यावर ठाकरे सरकारकडून कोणतंही पाऊल उचलण्यात आलं नव्हतं.
७) ११ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये १२ आमदारांचं विधानसभेकडून निलंबन हा देशातील लोकशाहीला धोका असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ लोकप्रतिनिधींचे निलंबन करता येणार नाही, असेही मत न्यायालयाने मांडले होते.
८) एक वर्षाहून अधिक काळ आमदारांना निलंबित करणे, हे सुप्रीम कोर्टाने असैविधानिक असल्याचं म्हटलं होतं.
९) ज्याठिकाणी १२ आमदार प्रतिनिधीत्व करत आहेत, त्या ठिकाणचे विषय मांडणे तसेच जनतेचे प्रश्न मांडण्यापासून विधानसभेला रोखता येणार नाही. त्यामुळे हा निलंबानाचा निर्णय लोकशाहीला धोका असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
१०) सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना राज्य सरकारचा हा असैविधानिक आणि मनमानी कारभार असल्याची नोंद निकालाच्या आदेशात करण्यात आली.
११) आमदारांचं निलंबन फक्त एका दिवसापुरते होऊ शकतं, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
१२) एक वर्षाच्या कालावधीपेक्षा आमदारांचं निलंबन करता येत नाही. कारण हे घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
या आमदारांवर झाली होती निलंबनाची कारवाई
आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, पराग अळवणी, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, योगेश सागर, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, राम सातपुते, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया
हेही वाचा : १२ आमदारांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा देशातील लोकशाहीला अंजन ठरणार- आशिष शेलार
