मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. महाराष्ट्र सरकार ज्या चौकशा करत आहे, त्या महाराष्ट्र बाहेरील यंत्रणांनी कराव्यात अशी याचिका परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. तर या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने परमबीर यांना फटकारलं. तुम्ही ३० वर्षे पोलीस दलात वर्ष काम करत आहात. तुम्ही आता महाराष्ट्राबाहेर चौकशी करण्याची मागणी करत आहात. तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात. तुम्हाला आता तुमच्या राज्यावर विश्वास राहिला नाही का? तुमची मागणी धक्कादायक असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं परमबीर सिंह यांना सुनावलं.
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यांची चौकशी महाराष्ट्र सरकार करत आहे. ही चौकशी महाराष्ट्राबाहेरील यंत्रणांनी करावी अशी याचिका परमबीर सिंह यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती वी.रामसुब्रमण्यम यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्या.हेमंत गुप्ता आणि रामसुब्रमण्यम यांनी परमबीर यांची याचिका फेटाळली. सुनावणी वेळी न्या. गुप्ता यांनी परमबीर यांना जे स्वतः काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड मारू नयेत, अशा शब्दांत सुनावलं.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
“तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात. तुम्ही तब्बल ३० वर्षे महाराष्ट्राची सेवा केली. मात्र आता तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या राज्याच्या कारभारावर विश्वास नाही? हा धक्कादायक आरोप आहे!” असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं. सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. परमबीर सिंह यांच्या बाजूनं वरिष्ठ वकिल महेश जेठमलानी यांनी परमबीर सिंह यांच्यावतीनं युक्तिवाद केला आहे.
तुम्हाला फौजदारी कायद्याचे ज्ञान आहे. तुमच्या विरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरवर आम्ही स्थगिती द्यावी का? आम्ही सर्व एफआयरबद्दल बोलत नाही. एफआयरासाठी न्यायदंडाधिकारी आहेत त्यांच्याकडे जावा, असं न्यायालयानं सांगितलं. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दगडं मारु नयेत, असं म्हटलं.
