ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सुनावणी पार पडली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. यामुळे आता महाराष्ट्रातील राजकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जानेवारीमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी एक तात्पुरती सोय सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिली होती. त्यावेळेस मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु जो मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यात अहवाल तयार केला आहे, तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्देश जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश निवडणुक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची आज दुपारी १ वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा होणार आहे.
Supreme Court directs Maharashtra govt and State Election Commission not to act upon the interim report of Maharashtra State Backward Class Commission which recommended a grant of 27% OBC quota in local bodies election & says local bodies elections be held without OBC reservation pic.twitter.com/n6HFsp1wHA
— ANI (@ANI) March 3, 2022
या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल नाकारला
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत कोणतीही माहिती नाही. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाची माहिती नाही. तसेच अहवाल कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. शिवाय ओबीसींच्या आकडेवारीबाबही कोणतीही स्पष्टता नाही.’ या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे.
राज्यातील 14 महानगरपालिका, 208 नगरपरिषदा, 14 नगरपंचायती, 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विचारविनिमय करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आयोगाच्या कार्यालयात काल, बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या निवडणुकांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल काय होता?
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल सादर केल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (OBC) 27 टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, आरक्षणाचा एकूण कोटा 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त नसावा, अशी अट आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, अंतरिम अहवालामुळे भविष्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी द्यावी. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे अॅडव्होकेट सचिन पाटील यांनी बाजू मांडली, कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार त्यांनी आयोगासमोर आकडेवारी सादर केली. आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे, ज्यामध्ये ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जाऊ शकते, परंतु ही मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
ओबीसी आरक्षणात आतापर्यंत काय काय घडलं?
1994 साली सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं.
2018 मध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात विकास कृष्णराव गवळींकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेतून अकोला, वाशिममधील जिल्हा परिषद निवडणूक स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा दावा याचिककर्त्यांनी केला. विकास गवळींकडून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्यात आला.
4 मार्च 2021 ला 50 टक्क्यांनी मर्यादा ओलांडू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगत अंतिम निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राज्य सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली.
29 मे 2021 रोजी राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवला,
13 सप्टेंबर 2021 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या.
15 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली.
17 सप्टेंबर 2021 राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढून राज्यपालांना पाठवला. पण काही त्रुटीच्या कारणास्तव राज्यपालांनी अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांना पाठवला.
23 सप्टेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारने पुन्हा अध्यादेश राज्यपालांना पाठवला.
15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशात कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आरक्षणास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. यासोबतच 27 टक्के जागा पुन्हा सर्वसाधारण प्रवर्गातील म्हणून घोषित करण्यासाठी आठवडाभरात नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे आदेशही खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले.
17 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा आदेश जाहीर केला होता.
17 जानेवारी 2022 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून 15 डिसेंबरचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली.
19 जानेवारी 2022 ला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात टाकला होता.
25 फेब्रुवारी 2022 रोजी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी 28 फेब्रुवारी 2022 पुढे ढकलली.
28 फेब्रुवारी 2022 रोजी होणारी सुनावणी 2 मार्चला ढकलली.
2 मार्च 2022 रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी टळली आणि 3 मार्चला निकाल देण्यात आला.
