ओबीसी आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गासाठी स्थगिती उठवण्यास नकार
प्रदिर्घ काळापर्यंत जागा रिकाम्या ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी ओबीसींसाठी आरक्षित जागा, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना देऊन स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारला सांगूनही त्यांनी त्रिपल टेस्ट केल्या नाहीत म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता २१ डिसेंबर रोजी होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत आता पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार असून त्यात आगामी काळातील महापालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
ओबीसींच्या निवडणुकीतील आरक्षणाबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. राज्य सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ अ‍ॅड. दुष्यंत दवे, अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी यांनी भूमिका मांडली. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीचा ६ डिसेंबर रोजीच्या आपल्या आदेशात बदल करावा. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देऊन ओबीसी आरक्षणाबाबत माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य आयोगाला तीन महिन्यांचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली.
ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राच्या अद्यादेशाला वरिष्ठ अ‍ॅड. विकास सिंग यांनी विरोधी केला. आयोगाच्या अहवाला अगोदर ओबीसी आरक्षण देणे योग्य नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी ओबीसी बहुसंख्य आहेत. त्यामुळे आरक्षणाशिवायही ते निवडून येऊ शकतात. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण देण्यापूर्वी योग्य डाटा गोळा करणे आवश्यक आहे, असे सिंग यांनी कोर्टाला सांगितले.
दोन पक्षांच्या बाजू ऐकून घेतल्यावर खंडपीठाने स्थगिती उठवण्याची मागणी फेटाळून लावली. मात्र, ओबीसींच्या आरक्षित २७ टक्के जागा, खुल्या प्रवर्गासाठी मोकळ्या करून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. प्रदिर्घ काळापर्यंत जागा मोकळ्या ठेवता येणार नाही, असे मतही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी नोंदवले.
काय आहे त्रिपल टेस्ट
१) आरक्षणासाठी स्वतंत्र आयोग नेमणे २) आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करणे ३) आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे याला त्रिपल टेस्ट म्हणतात. सुप्रीम कोर्टाने अशी त्रिपल टेस्ट घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.
इम्पिरिकल डाटा केंद्राने देण्याची मागणी फेटाळली
राज्याचे आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेबाबत सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करण्यात आल्यामुळे, राज्य सरकारला हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता होती. हा डाटा केंद्र सरकारने द्यावा, अशी मागणी ठाकरे सरकारने केंद्रातील मोदी सरकारकडे लावून धरली होती. हा मुद्दा कोर्टापर्यंतही गेला. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा सदोष असल्यामुळे तो राज्याला देता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली. केंद्राची ही भूमिका मान्य करत कोर्टाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागण्याची याचिका फेटाळली.
निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वरिष्ठ अ‍ॅड. दुष्यन्त दवे, मुकुल रोहतगी, पी. विल्सन यांनी आरक्षणाच्या बाजूने तर अ‍ॅड. विकास सिंग यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अद्यादेशाला विरोध करणार्‍यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडली.
केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी राज्य सरकारने मागणी केली होती. मात्र सन 2011 मधील तो डेटा सदोष असल्याने देता येणार नाही असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने म्हणणे ग्राह्य धरले. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी होणार होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली.
राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांवर निवडणुका घ्यायच्या की नाहीत याबाबत संभ्रम होता. सुप्रीम कोर्टाच्या बुधवारच्या निकालाने तो संपला आहे.
सीबीआयविरोधातील याचिका फेटाळली
कुंटे, पांडेंसाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल करणे अयोग्य
महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई हायकोर्टानेही मोठा दणका दिला आहे. राज्य सरकारने दाखल केलेली सीबीआयविरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा असून कुंटे आणि पांडे यांना वैयक्तिक समन्स असताना राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी याचिका दाखल करणे अयोग्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा 100 कोटींच्या वसुली आरोप प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल केलेला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलेले आहे. मात्र, याविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सीबीआयच्या या समन्सला दिलेले आव्हान हायकोर्टाने फेटाळले.
काय होती सीबीआयची बाजू?
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपाप्रकरणी राज्य सरकार निवृत्त अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करून त्याद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करत आहे, पण एसआयटीकडे हे प्रकरण सोपवण्याच्या सरकारच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही. असा दावा सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी मुंबई हायकोर्टात केला. तसेच तपासयंत्रणा सूडबुद्धीने याप्रकरणी राज्यातील अतिजेष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांची चौकशी करू पाहत आहे. हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सीबीआयने सरकारच्या याचिकेत काहीच तथ्य नसल्याचा दावा केला. कुंटे, पांडे यांना सप्टेंबरमध्ये चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आले आहे. त्यांना वारंवार त्रास दिला जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, त्यात काहीच तथ्य नाही. उलट राज्य सरकारकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे; पण त्यांच्याकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नाही.
काय होता राज्य सरकारचा दावा?
राज्याच्या सर्वोच्च अधिकार्‍यांना सीबीआय समन्सद्वारे नाहक त्रास देत असल्याचा युक्तिवाद यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील दरायुस खंबाटा यांनी केला होता. सीबीआय या प्रकरणात एप्रिल महिन्यापासून तपास करत आहे. आता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही अचानक त्यांनी राज्य सरकारच्या दोन सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकार्‍यांना समन्स बजावण्यास सुरुवात केली आहे. डीजीपी संजय पांडे यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना त्यांना समन्स आणि नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव कुंटे यांनाही कोणत्याही कारणांविना समन्स बजावण्यात आल्याचा दावाही राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी केला होता.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार आवाजी मतदानाने नियम समितीच्या बैठकीत निर्णय
येत्या २२ डिसेंबरपासून सुरु होणार्‍या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदान पद्धतीने होणार आहे . विधानसभा नियम समितीच्या बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा नियम बदलण्याचा निर्णय झाला असून आता आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवड करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नियम बदलाचा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचेही कळते.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या लांबलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नियम समितीची ही बैठक पार पडली. या बैठकीत विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा नियम बदलत तो आता आवाजी मतदान पद्धतीने घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत भाजप सदस्य डॉ संदीप धुर्वे, जयकुमार गोरे, सुधीर गाडगीळ यांनी नियम बदलाला तीव्र विरोध केला. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदमध्ये अध्यक्ष निवडीबाबत गुप्त मतदानाची पद्धत आहे. महाराष्ट्रातही अशी पद्धत असताना आता ती बदलण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नसताना हा निर्णय का घेतला जातो, असा मुद्दा भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत उपस्थित केला. महाराष्ट्र हे देशाला दिशा दाखवण्याचे काम करते. विधानसभेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात हा नियम बदलण्यामागचे नेमके कारण काय? असा सवालही भाजप सदस्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेस सातत्याने करत आहे. मात्र ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने घेताना काही आमदार फुटण्याची भीती सत्ताधार्‍यांना वाटते. अध्यक्ष निवडीचा प्रस्ताव संमत करायचा असेल तर सभागृहात बहुमताची गरज आहे. महाविकास आघाडीकडे २८८ पैकी १७० इतके संख्याबळ आहे. तर भाजपचे विधानसभेत १०६ सदस्य आहेत. गुप्त मतदान पद्धतीत १७० चा आकडा कायम राहणार नाही अशी महाविकास आघाडीला शंका वाटते. बहुमत सिद्ध करताना असलेले १७० चे आघाडीचे संख्याबळ जर विधानसभा अध्यक्ष निवडीत घटले तर सरकारने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधक लावून धरू शकतात. त्यामुळेच निवडणूक घेण्याच्या आधीच नियमात बदल करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार आता गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी (हात वरती करत, उघड पद्धतीने) पद्धतीने मतदान करण्याचा प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून प्रस्ताव मंजूर झाल्यास विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा मार्ग राज्य सरकारसाठी सुकर होणार आहे.
