नवी दिल्ली : सन 1976 मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद असे शब्द राज्यघटनेत जोडण्यात आले होते. मात्र माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन आणि इतरांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिक दाखल करत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द राज्यघटनेतून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी गेल्या शुक्रवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिका फेटाळत, आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. (Supreme Court rejects petition seeking removal of words secular and socialism from Constitution)
सुनावणीदरम्यान आपला युक्तिवाद सादर करताना याचिकाकर्ते अधिवक्ता विष्णू कुमार जैन यांनी नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला. घटनेच्या कलम 39(बी) वर नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘समाजवादी’ या शब्दाच्या व्याख्येशी सहमत नाही. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्ही आर कृष्णा अय्यर आणि ओ चिन्नाप्पा रेड्डी यांनी प्रतिपादन केले होते.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, भारतातील समाजवाद हा इतर देशांपेक्षा खूप वेगळा आहे. समाजवादाचा अर्थ प्रामुख्याने कल्याणकारी राज्य असा समजतो. त्यामुळे राज्यात लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि समानतेच्या संधी प्रदान केल्या पाहिजेत. तसेच 1994 च्या एसआर बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने “धर्मनिरपेक्षता” हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे मानले होते, असेही सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले.
हेही वाचा – Chief Justice Chandrachud : हा न्यायव्यवस्थेसाठी फार मोठा धोका; चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली भिती
अधिवक्ता जैन यांनी युक्तिवाद केला की, आणीबाणीच्या काळात 1976 ची घटनादुरुस्ती लोकांचे ऐकून न घेता मंजूर करण्यात आली होती. या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे लोकांना विशिष्ट विचारसरणीचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. जेव्हा प्रस्तावना कट-ऑफ तारखेसह येते तेव्हा त्यात नवीन शब्द कसे जोडता येतील? असा प्रश्न उपस्थित केला असता, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, घटनेतील कलम 368 संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार देते आणि त्याच्या विस्तारात प्रस्तावनेचाही समावेश आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी करण्याची गरज नाही. कारण समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द 1976 मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आले होते. त्यामुळे या शब्दांचा 1949 मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत काहीही फरक पडत नाही, असे म्हणत सरन्यायाधीश यांनी याचिका फेटाळली.
इंदिरा गांधी सरकारमध्ये जोडले गेले दोन्ही शब्द
दरम्यान, 1976 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने 42वी घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे शब्द समाविष्ट केले होते. या दुरुस्तीनंतर प्रस्तावनेतील भारताचे स्वरूप ‘सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक’ वरून ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे बदलले.
हेही वाचा – Waqf Board Amendment Bill : वक्फ मालमत्ता बळकावण्यासाठी…; मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे गंभीर आरोप
