मुंबई : अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड (AEMIL) विकसित करू पाहणार्‍या उच्च वीज प्रवाहासाठीचा (HVDC) कुडूस आणि आरे पारेषण प्रकल्पाच्या कराराविरुद्ध टाटा पॉवर लिमिटेडने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. या निर्णयामुळे मुंबई शहराला अतिरिक्त 1000 मेगावॅट वीज मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
मुंबईची वीज मागणी सध्याच्या 3500 मेगावॅटवरून वर्ष 2024-25पर्यंत 5000 मेगावॅटपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याअनुषंगाने सुमारे 7000 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प 2025मध्ये पूर्णत्वास होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी आवश्यक अशा नियोजित प्रकल्पांपैकी हा एक प्रकल्प आहे. असाच एक अन्य प्रकल्प खारघर-विक्रोळी दुहेरी-सर्किट लाइन 400 केव्हीचा आहे. त्यासाठी 1,890 कोटी खर्च अपेक्षित असून 1000 मेगावॅट क्षमतेची वीज त्याद्वारे विकसित केली जात आहे.
अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेडला 70 अब्ज रुपयांचे पारेषण कंत्राट देण्याचा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा (एमईआरसी) निर्णय कायम ठेवतानाच अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेडने केलेली याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
या कराराच्या अंतर्गत अदाणी कंपनी कुडूस आणि आरे ऊर्जा केंद्र दरम्यान 1000 मेगावॅट उच्च वीजक्षमतेची थेट पुरवठा साखळी तयार करणार आहे. याबाबतच्या याचिकेत, महाराष्ट्र वीज नियामकाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील पारेषणचे कंत्राट देताना दर आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचा दावा टाटा पॉवरने केला होता.
विद्युत कायदा 2003च्या कलम 62 अन्वये नामनिर्देशन आधारावर, त्याच कायद्याच्या कलम 64 अंतर्गत स्पर्धात्मक बोलीपासून फारकत घेत मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा पुरस्कार केला जाऊ शकतो का, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे होता. “अधिनियमाच्या कलम 63चा अर्थ कलम 62पेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे, असे असू शकत नाही, हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.
कायद्यातील तरतुदी या विविध दरनिश्चित करण्यासाठी एक प्रभावी पद्धत प्रदान करत नाहीत, असे सांगून, अपीलीय अधिकारांचा वापर करणारे हे न्यायालय दुसर्‍या संस्थेद्वारे समोर आलेल्या समवर्ती बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. विजेचे दर निश्चित करण्यासाठी नियामक आयोग (MERC) ही एक स्वतंत्र संस्था आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
महाराष्ट्र शासन, नियामक आयोग, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा फेड, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई आणि महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी हे या प्रकरणात प्रतिवादी होते. वीज कायदा, 2003 अंतर्गत कलम 62 / बिगर निविदा आणि कलम बी 33 : निविदा माध्यम या दोन्हीचा समावेश होईल, अशी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य वीज नियामक आयोगांना दिले आहेत.
अदाणी इलेक्ट्रिसिटीकडून स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अदाणी इलेक्ट्रिसिटीने स्वागत केले आहे. “मुंबईकरांसाठी हा एक मोठा विजय आहे. कारण यामुळे शहरातील वीजेमध्ये वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहराच्या वाढत्या विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी 1000 मेगावॅट अशी परवडणाऱ्या दरातील अक्षय ऊर्जा उपलब्ध होणार आहे. शहराच्या विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी हा (HVDC) एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे आणि तो वेळेत पूर्ण होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे, असे अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
