राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरून आज सर्वोच्च न्यायलयाने शिंदे- फडणवीस सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा मुद्दा राजकारणात मोठ्याप्रमाणात गाजतोय. यासंदर्भातील शपथपत्र दाखल न केल्याने नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राज्यपालांना 12 आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीबाबत आज सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. यावेळी शपथपत्र दाखल न केल्याने सर्वोच्च न्यायलयाने शिंदे – फडणवीस सरकारला चांगले फटकारले आहे. याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिकाही आज सादर न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नोव्हेंबर मध्यापर्यंत लांबल आहे.
विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस दिली होती. त्यानंतरही राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे- फडणवीस सरकारची कानउघडणी केली आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आगामी नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आमदारांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेता येणार नाही. यामुळे पुढच्या सुनावणीपर्यंत स्थगिती आदेश कायम राहणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी मंजूर न केल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यावरही सुनावणी झाली नसताना महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी रद्द करत शिंदे फडणवीस सरकारने नवीन यादी राज्यपालांना पाठवली होती. दरम्यान लुथ यांच्या अपीलावर सुनावणी घेत पुढील सुनावणी होईपर्यंत राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत कोणतेही निर्णय न घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिला आहे.
