राज्यघटनेने विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मंगळवारी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. यावेळी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला. आज बुधवारी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आता शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे बाजू मांडणार आहेत.
नव्या सरकारची स्थापना, १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव यांसह विविध मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर करावी, अशी मागणी गेल्या महिन्यात ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार मंगळवारी खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पाहत होते. अध्यक्ष नसताना उपाध्यक्षांना काम करण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे नबाम रेबिया खटल्याचे तत्त्व महाराष्ट्रासाठी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केला. तसेच १६ आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव नव्हता.
विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावेळी पूर्ण प्रक्रिया करूनच शिस्तभंगाची कारवाई केली, असा दावा ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केला, मात्र १४ दिवसांची नोटीस बजावणे आवश्यक होते. केवळ ७ दिवसांची मुदत का दिली, असा सवाल न्यायालयाने केला. अधिवेशनच ४ ते ५ दिवसांचे होते. असे असताना १४ दिवसांची नोटीस कशी देणार, असे स्पष्टीकरण सिब्बल यांनी दिले. यानंतर राज्यघटनेने विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
सध्या राजकीय नैतिकता उरलेली नाही. दहाव्या शेड्युलच्या कामकाजामुळे दुर्दैवाने राजकीय अनैतिकतेचा फायदा झाला आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षांना डावलून अधिवेशन बोलावले होते, असेही ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
=नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या तुलनेत वेगळे आहे
=विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार,१७ आमदारांची अपात्रता यावर ॲड. कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद