ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नाही. निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा असून राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी दिला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि पोटनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान,सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार आणि पालघर या पाच जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समीतीच्या ओबीसी मतदारसंघातील निवडणुका ४ मार्च २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करत पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यास तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी असल्यामुळे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला न्यायालयाला द्यायचा होता. त्यानुसार आयोगाने अहवाल देताना राज्य सरकारने दिलेले कोरोनामुळे राज्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे कारण कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. निवडणुका घ्यायच्या की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. तसेच ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकाराचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. निवडणूक घेण्याच्या परिस्थितीबाबत निवडणूक आयोग समाधानी असेल तर ही प्रक्रिया सुरू करावी,असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
