जायकवाडीला पाणी सोडणार की नाही? यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विखे साखर कारखान्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयानं निळवंडे आणि इतर धरणातून ८ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश दिला आहे. पावसानं पाठ फिरवल्यानं मराठवाड्यात सध्या दुष्काळाचं संकट भीषण आहे. त्यामुळं प्रवरा आणि उर्ध्व गोदावरी धरणातून जायकवाडी धरणात ८.९९ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. मात्र, नंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याच्या विरोधात नगर जिल्ह्यातील विखे – पाटील सहकारी साखर कारखान्यानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी जायकवाडीमध्ये ४० अब्ज घटफूट पाणी उपलब्ध आहे. जायकवाडीमध्ये पाणी सोडल्यास त्या पाण्याचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो असा युक्तीवाद कारखान्याकडून करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं विखे – पाटील साखर कारखान्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
काय आहे नियम
जायकवाडी धरण ६५ टक्क्यापेक्षा कमी भरल्यास पाण्याचं समन्यायी वाटप करावं असा निर्णय आहे. समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार गोदावरी खोऱ्यातील गंगापूर,दारणा, पालखेड,मुळा,भंडारदरा आणि प्रवरा धरण समुहातून पाणी सोडण्याचे आदेश आहेत. या वर्षी दुष्काळाची स्थिती भयंकर आहे. ही सारी परिस्थिती लक्षात घेता ३६ टक्के पाणीसाठा असणाऱ्या जायकवाडी धरणामध्ये नगर आणि नाशिकमधून पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र यावरून सध्या नगर आणि नाशिकमधील लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाले आहेत. हा सारा संघर्ष आगामी काळात आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. मात्र, आता तरी जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
