शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता ११ जुलै रोजी होणार आहे. तर, नोटीस बजावलेल्या या १६ बंडखोर आमदारांना १२ जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रतिवाद्यांना पुढील पाच दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला १२ जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे.
शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आणि शिवसेना यांच्यात अटी-तटीची लढाई सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूने लढाई सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांना शिंदे गटाच्या आमदारांवर तूर्तास तरी अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे देखील सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आता मुदतवाढ दिल्याने शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, ११ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कारवाई करू नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे पुढील १५ दिवसांपर्यंत शिंदे गटाला जरी दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. त्यामुळे पुढे काय घडणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
कोर्टात काय घडलं ?
सुप्रीम कोर्टात पार पडलेल्या युक्तीवादादरम्यान आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी दिले. त्यावर शिंदेंच्या वकिलांनी धवन यांचे विधान रेकॉर्डवर घेण्याची विनंती केली. त्यांची ही विनंती कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली.
Kaul seeks directions to ensure protection for the rebel MLAs in Maharashtra.
Kant J to Adv Rahul Chitnis, Maharashtra Standing counsel: Mr Chitnis you make sure that the right granted to every citizen is protected.#MaharashtraPolitcalCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) June 27, 2022
बंडखोर आमदारांना पाठवण्यात आलेली अविश्वासाची नोटीस अवैध होती. त्यामुळे ही नोटीस कोणत्याही अधिकृत ई-मेल वरून पाठवण्यात आली नव्हती. एका त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावाने ही नोटीस आली होती. त्यामुळे ही ग्राह्य धरण्यात आली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव झिरवाळ यांनी फेटाळला, अशी माहिती महाविकास आघाडी सरकारच्या वकिलांनी दिली आहे.
हेही वाचा : बंडखोर आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू, दोन्ही बाजूंनी हायप्रोफाईल वकिलांची फौज तैनात
