मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला होता. त्याच्याबरोबरीनेच सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत खटला सुरू होता. त्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा एक विजय मानला जात आहे.
शिवसेना हे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहार करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्याबद्दल उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करून आयुक्तांची निवडही निवडणुकीच्या माध्यमातून अथवा न्यायवृंदसारख्या व्यवस्थेतून करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
त्याचवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता नसल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर्षी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्या दिवशी नियुक्तीसंदर्भातील फाईल पाठवण्यात आली आणि त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नावाला मंजुरी दिली. एका दिवसात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी झाली, असा प्रश्न खंडपीठाने त्यावेळी उपस्थित केला होता.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सरकार करते, ते मुख्य आयुक्त होतात. तेव्हाच सरकारला कळते की कोण मुख्य निवडणूक आयुक्त होईल आणि तो किती काळासाठी असेल. अशा स्थितीत ते सरकारकडून हे आयोग स्वायत्त आहे, असे कसे म्हणता येईल. कारण नियुक्तीची प्रक्रिया स्वतंत्र नाही. निवडीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी नोंदविले होते. याप्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. तो आज, गुरुवारी देण्यात आला.
तर उद्धव ठाकरे यांनी देखील निवडणूक आयोगावर टीका करताना आजवर अनेकदा पक्षात वाद झाले. त्यावेळी नाव, चिन्हे गोठविण्यात आली, पण दुसर्‍यांना नाव, चिन्ह देण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करून आयुक्तांची निवडही निवडणुकीच्या माध्यमातून अथवा न्यायवृंदसारख्या व्यवस्थेतून करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल उद्धव ठाकरे यांना बळ देणारा ठरला आहे.
