पेन्शनर्ससाठी जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर केंद्र सरकार व राज्य सरकाराने एकत्र येऊन एक कौन्सिल तयार करावी. या परिषदेच्या माध्यमातून एक निश्चित अशी प्रणाली तयार करता येणे शक्य होईल, यामुळे पेन्शनर्सचा ताण कमी होईल, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी सभागृहात केली. दरम्यान काही राज्यांनी जुनी पेन्शन स्कीम सुरु केली असल्याची आठवणही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी यानिमित्ताने सरकारला करुन दिली.
पेन्शन स्कीमचा (ईएसओपी) मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला असून हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे, तो आवर्जून नमूद करताना देशातील साठ लाख पेन्शनर्संनी एका दिवसाचे उपोषण केले होते. त्यांचे प्रतिनिधी ४ मार्च रोजी पंतप्रधानांनादेखील भेटले होते. यावेळी त्यांनी सरकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याचे पालन करेल असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले असा प्रश्न खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी यावेळी विचारला.
यासंदर्भात महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी समितीने एक अहवाल तयार केला आहे. त्याबाबतही गेल्या नऊ वर्षांमध्ये सरकारने काहीही केलेले नाही ही बाबही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी निदर्शनास आणून दिली.
पंतप्रधानांनी या पेन्शनर्सना त्यांच्या हक्काचा पैसा देणार असल्याचे वचन दिले आहे. या पेन्शनर्संनी आपल्या वेतनातून ४७० रुपये, ५४१ रुपये , १२५० रुपये योगदान दिले आहे. त्यांना आता मासिक निवृत्तीवेतन ४६० रुपये आहे. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत त्यांचा निर्वाह कसा काय होऊ शकतो असा प्रश्न उपस्थित करताना या लोकांनी हा देश घडविण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांना आपण वाऱ्यावर कसे सोडू शकतो असा संतप्त सवालही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी उपस्थित केला.
