महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडीचे नेते केंद्रात जाऊन तिन्ही कृषी कायद्यांचा विरोध करतात, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात मात्र विधीमंडळात हा कायदा दुरूस्तीसाठी मांडतात. पण हे कृषी कायदे सरसकट रद्द करावेत अशी आमची मागणी आहे. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वादात आम्हाला पडायचे नाही. महाराष्ट्राने केंद्राचे तिन्ही कृषी कायदे बाजूला सारून महाराष्ट्राचा स्वतंत्र असा कृषी कायदा करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी केला आहे. महाराष्ट्राने शेतकरी विरोधी आणि धनदांडग्यासाठीचे असे तिन्ही कृषी कायदे दुरूस्तीला न घेता आपला स्वतंत्र कृषी कायदा आणावा अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे.
महाविकास आघाडीतील नेते दिल्लीत तिन्ही कायद्याला विरोध करतात, पण महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात मात्र तेच कृषी कायदे दुरूस्तीसाठी आणतात ही भूमिका योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले. या तिन्ही कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठीच आम्ही गेल्या काही दिवसांमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटलो असल्याचाही माहिती राजू शेट्टी यांनी दिली. महाराष्ट्राने वेगळा कायदा करत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावी अशीही मागणी राजू शेट्टी यांनी यावेळी केली.
याआधी राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाबने केंद्राच्या कृषी कायद्यांमध्ये दुरूस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. पण कायद्यातीली ही दुरूस्ती मात्र त्या राज्यातील राज्यपालांनी स्विकारली नाही. या तिन्ही राज्याच्या राज्यपालांनी या कायद्यातील दुरूस्तीवर स्वाक्षरी केली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. याआधी महाराष्ट्राने जसा मॉडेल अॅक्ट आणला होता, तसाच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कायदा आणावा असेही राजू शेट्टी म्हणाले. महाराष्ट्राने आपला स्वतंत्र कायदा आणत केंद्राचे कायदे निष्प्रभ करावेत अशीही मागणी त्यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करताना दिल्लीत शेतकऱ्यांनी गेल्या आठ महिन्यांपासून विरोध केला आहे. येत्या २५ तारखेला या आंदोलनाला आठ महिने पूर्ण होतील. पण केंद्र सरकार मात्र असंवेदनशील आहे. म्हणूनच या आंदोलनाकडे आणि शेतकऱ्यांच्या विषयाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष नाही असेही शेट्टी म्हणाले.
