अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या प्रत्येकाला वेळेत मदत मिळावी यासाठी मराठवाड्यातील बाधित शेतकरी, नागरिकांना तातडीने आवश्यक ते सहाय्य करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी 200 कोटींचा निधी देण्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागातील अतिवृष्टी आणि पीक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्यासह नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे सांगितले. बाधितांना नियमानुसार देय असलेली आर्थिक मदत, इतर सहाय्य तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. (Systems should immediately assist those affected by heavy rains Chief Minister Eknath Shinde)
पाऊस आणि वादळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात वीज पुरवठा व संबंधित यंत्रणा सुरळीत आणि सुव्यस्थित ठेवण्याकडे महावितरणने कटाक्षाने लक्ष द्यावे. पावसाळ्यात वीज पडून जीवीत हानी होऊ नये यासाठी यंत्रणांनी संभाव्य धोक्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन नागरिकांना सतर्क राहण्याविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. प्रतिबंधात्मक उपाया योजनांमध्ये वाढ करावी. तसेच अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या बंधाऱ्यांच्या दुरूस्तीची कामे तत्परतेने पूर्ण करण्याचे सूचित करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकरी हिताला शासनाचे प्राधान्य असून शेती आणि शेतकरी विकासाच्या विविध योजना अधिक गतिमानतेने लोकांपर्यंत पोहचवाव्यात.
शेतीव्यतिरिक्त अर्थाजनाच्या विविध स्त्रोतांची उपलब्धतता करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. तसेच पारंपरिक शेतीसोबतच सेंद्रीय शेती, क्लस्टर शेती या संकल्पना तसेच इतर राज्यांमध्ये, देशांमध्ये आधुनिक पद्धतीने करण्यात येत असलेल्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत करण्यास मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यावे. जेणेकरुन शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दोन्हीतही सकारात्मक बदल घडून येईल. यासाठी शेतीला पूरक उद्योगधंद्यांची जोड द्यावी, प्रामुख्याने गुणवत्तापूर्ण कृषी उत्पादन, वितरण, बाजारपेठ उपलब्धता या बाबींवर यंत्रणांनी भर द्यावा.
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण शुन्यावर आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर अर्थसहाय्य उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून बँकांमध्ये परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल होतील यासाठी प्रयत्न करावे. खाजगी सावकारीला आळा घालण्यासह बँकांकडून कर्ज प्रस्ताव वेळेत मंजूर व्हावे यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत असे आदेश देतानाच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व शासकीय योजनांचे लाभ देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
समृध्दी महामार्गासाठी औरंगाबाद शहरातील पडेगाव परिसरातून जोडरस्ता उभारण्यासाठी अनुकूल कार्यवाही करण्याची सूचना शिंदे यांनी संबंधित यंत्रणेला केली. नांदेड – जालना समृद्धी महामार्ग हा सुद्धा लवकरच बांधण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठवाड्यासाठी पाणी उपलब्ध करणे तसेच जल आराखड्यात बदल करुन आवश्यक उपाय योजना करणे, तसेच उर्ध्व वैतरणा धरणाचे संपूर्ण पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे, पश्चिम वाहिनी असलेल्या वैतरणा, उल्हास नदीच्या खोऱ्यातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करणे. तसेच नद्याजोड प्रकल्प व पाणी उपलब्धता राष्ट्रीय जल विकास संस्था यांना डीपीआर करण्याबाबत निर्देश देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शहरातील पाणी पुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जुन्या योजनेच्या दुरूस्तीसाठी 200 कोटीच्या निधी प्रस्तावास मान्यता दिली. तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी काम तत्परतेने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. पैठण तालुक्यातील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे 75 हेक्टरवरील काम टप्पेनिहाय पूर्ण करुन विभागीय आयुक्तांनी उद्यानाचे व्यवस्थापन आणि देखरेखीच्या व्यवस्थेचे मॉडेल तयार करावे, तसेच मंजूर झालेल्या कामांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी तातडीने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवावेत असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शासन शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी कटीबद्ध आहे, त्या दृष्टीने यंत्रणांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना अधिक व्यापकतेने जनसामान्यांपर्यत पोहचवल्यास जनतेच्या मनातील शासनाची विश्वासार्हता वाढेल. त्यात अधिकारी, यंत्रणांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणारी असून त्यादृष्टीने तत्परतेने गुणवत्तापूर्ण काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केले.
बंधारे दुरूस्तीच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन विभागातील सर्व बंधारे दुरूस्ती करावी, तसेच शेतकरी कर्जासाठी बँकांवर नियंत्रण आणि कर्ज प्रक्रिया सुलभीकरण यासाठी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी पुढाकार घ्यावा अशी सूचना केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांनी केली. विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज प्रस्ताव, थकबाकीदार शेतकऱ्यांची रक्कम यांची यादी सादर करावी. नाबार्ड, स्थानिक बँकांचे व्यवस्थापक, जिल्हाधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेऊन हे प्रस्ताव निकाली काढता येतील, तसेच शेतकरी फार्म सेंटरसाठी 15 कोटी रुपये मंजूर झालेले असून त्यासाठीची जागा विभागीय आयुक्तांनी उपलब्ध करुन देण्याची सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.कराड यांनी यावेळी केली.
मराठवाड्यातील विविध भागात अतिवृष्टीने झालेले नुकसान, प्रलंबित विकास कामे, पाणी पुरवठा व्यवस्था, कृषी विषयक बाबींसह विविध विषयांची जिल्हानिहाय सविस्तर माहिती विभागीय आयुक्तांनी सादर केली. प्रारंभी औरंगाबाद जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या “औरंगाबादची विकासाकडे घोडदौड” या माहिती पुस्तिकेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
- औरंगाबाद येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी मौजे करोडी येथे 48 हेक्टर जागा उपलब्ध आहे. येथे औरंगाबाद येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापित करण्यात येईल.
- श्री.क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिर वेरुळ येथे 1 हजार व्यक्ती क्षमतेचे 177 गाळे असणारे व्यापारी संकुल उभारण्यास शासनाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.
- हिंगोली जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी देणार.
- नांदेड शहरातील भुयारी गटार योजनेचे बळकटीकरण व संलग्नीकरण यासाठी महाराष्ट सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान योजनेअंतर्गत आवश्यक निधी मंजूर करणार.
- लातूर जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयाची 4 हेक्टर जमीन जिल्हा सामान्य रुग्णालयास विनामुल्य मिळावी अशी आरोग्य विभागाची मागणी आहे.
- त्या कामातील अडचणी दुर करण्यासाठी शासनस्तरावरुन प्रयत्न.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिवृष्टी, पीक परिस्थिती, विकासकामे तसेच इतर विविध बाबींसंदर्भात विभागीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाणी राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड, खासदार इम्तियाज जलील, सर्वस्वी आमदार हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाठ, संदीपान भुमरे, अतुल सावे, माजी मंत्री रामदास कदम, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त डॉ.निखील गुप्ता, महापलिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुधोळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नांदेड परिक्षेत्र निसार तांबोळी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया तसेच विविध विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
