शुश्रुषागृह नियमांची अंमलबजावणी न करण्याऱ्या खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करा, आयुक्तांकडे मागणी

कल्याण – महाराष्ट्र शुश्रुषागृह (सुधारित) नियम २०२१ ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी कल्याण विकासिनीचे अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक अॅड. उदय रसाळ यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
कल्याण डोंबिवली शहरातील लोकसंख्या जवळपास १५ लाखाच्या आसपास आहे. शहरामध्ये देशातील अनेक राज्यातून मुंबईसारख्या महानगरात कामासाठी नागरिक आलेले आहेत. त्यापैकी लाखो लोक कल्याण डोंबिवली शहरात स्थायिक झाले आहेत. झोपडपट्टी परिसर, एमआयडीसीमधील कामगार वर्ग, मजूर, गरीब मध्यमवर्ग असा मोठा समुदाय या जुळ्या शहरात आहे. लोकसंख्या लक्षात घेता शहरामध्ये वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खासगी रुग्णालये तयार झाले आहेत.
परंतु काही रुग्णालयांच्या माध्यमातून नागरिकांची दिशाभूल व मोठी आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्र शुश्रुषागृह (सुधारित) नियम २०२१ ची अंमलबजावणी या रुग्णालयातून होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. याला काही रुग्णालय अपवाद देखील आहेत.
महाराष्ट्र शुश्रुषागृह (सुधारित) नियम २०२१ प्रमाणे रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात स्थानिक पर्यवेक्षीय प्राधिकाऱ्याचे आणि तक्रार निवारण कक्षाचे संपर्क क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया गृह, अतिदक्षता विभाग, प्रसूतिगृह यामध्ये शासनाने विहित केलेल्या प्रमाणकांच्या निकषांचे पालन होताना दिसत नाही. अनेक रुग्णालयांमध्ये पार्किंगच्या अपुऱ्या सुविधा, अपुरा रक्तसाठा, आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधांची कमतरता आढळून येते.
महाराष्ट्र शुश्रुषागृह (सुधारित) नियम २०२१ मधील नियम ११ व अनुसूची ३ अनुसार सर्व खासगी रुग्णालये व नर्सिंग होम यांनी १५ सुविधांचा दर दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. ज्यामध्ये प्रवेश शुल्क,  प्रतिदिन आंतररुग्ण दर (खाट/अतिदक्षता कक्ष), वैद्यकीय शुल्क (प्रति भेट), सहायक वैद्यकीय शुल्क (प्रति भेट), भूल शुल्क, शस्त्रक्रिया सहाय्यक शुल्क, भूल सहाय्यक शुल्क, रुग्णालय शुल्क (प्रतिदिन), सलाईन व रक्त संक्रमण शुल्क, विशेष भेट शुल्क, मल्टिप्यारा शुल्क, पॅथॉलॉजी शुल्क, ऑक्सिजन शुल्क, रेडिओलॉजी व सोनोग्राफी शुल्क यांचा समावेश होतो.
परंतु अनेक रुग्णालयामध्ये हे दरपत्रक लावलेले नाहीत. तसेच अनेकवेळा रुग्ण दगावल्यानंतर रुग्णालयाकडून मृतदेह ताब्यात देण्यात येत नाही. रुग्णांचा परिवार दुःखात असताना त्यांचा मानसिक छळ केला जातो. अशा अनेक प्रकारे शहरातील रुग्णालयांकडून महाराष्ट्र शुश्रुषागृह (सुधारित) नियम २०२१ चे सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे.
कल्याण पूर्वेतील अनेक खाजगी रुग्णालय या कायद्याचे उल्लंघन करीत असून कल्याण विकासिनीचे सामाजिक कार्यकर्ते एकत्रीत रुग्णालय व्हिजिट करून हा सर्व प्रकार निदर्शनास आणून देवू इच्छितात.
त्यामुळे शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये महाराष्ट्र शुश्रुषागृह (सुधारित) नियम २०२१ प्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी कल्याण विकासिनीच्या वतीने करण्यात आली आहे.