राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांचे मार्चचे वेतन उणे प्राधिकार पत्राने (बिडीएस) काढण्याची परवानगी शालेय शिक्षण विभागाने दिली होती मात्र राज्य शासनाने वेतन दोन टप्यात देण्याचे आदेश दिल्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार लांबणीवर पडण्याची शक्यता शिक्षक संघटनाकडून वर्तवण्यात येत आहे.
प्रत्येक वर्षी मार्चमध्ये निधी अभावी वेतन उशिरा होते. अशावेळी उणे प्राधिकार पत्राचा वापर करून वेतन देण्याच्या सूचना कोषागारांना केल्या जातात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वेतन वेळेवर होण्यासाठी सोपस्कार पूर्ण केले होते. शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यात होणार आहेत. राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचची पगार बिले वीस मार्चपूर्वीच ट्रेजरीकडे जमा झाली होती. सादर केलेली पगार बिले ही शंभर टक्के वेतनानुसार काढलेली होती. वेतन विभागाशी बोलणी केल्यानंतर त्यांच्याकडून माहिती मिळाली की, शासन आदेशात नमूद टक्केवारीत पगार बिले काढावी लागणार आहेत. त्यामुळे जमा केलेली पगार बिले रद्द झाली आहेत. पुन्हा नव्याने पगार बिले बनवावी लागणार आहेत.
राज्यभरात १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन असल्यामुळे मुख्याध्यापक व लिपिक हे बिले बनवू शकणार नाहीत. १४ एप्रिलनंतर जरी बिले बनवून पाठवली तरी पगार होण्यासाठी किमान १० ते १५ दिवस आवश्यक आहेत. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा पगार एप्रिलमधे होण्याची आशा धुसर झालेली आहे असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
शिक्षण विभागाने शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार लवकर होण्यासाठी योग्य ते आदेश काढावेत अन्यथा शिक्षक-शिक्षकेतरांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे शिक्षण विभागाने यावर तातडीने तोडगा काढावा.
– जालिंदर सरोदे, प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती
