अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केली आहे. जानेवारी २०२० पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट शिक्षण विभागाने शिक्षकांना घातली होती. या कालावधीत उत्तीर्ण न झालेल्या पाचवी ते आठवी पर्यंतच्या शिक्षकांचे एप्रिलचे वेतन न काढण्याचे शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऐन लॉकडाऊनच्या काळात वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.
टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना वेतानापासून वंचित राहावे लागणार
शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता आणि सेवाशर्थी ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेची शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून घोषणा केली. त्यानुसार परिषदेने पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य केली. तसेच टीईटी उत्तीर्ण न होणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थेतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्तीचे आदेश दिले होते. मात्र यासंदर्भात न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने सेवा समाप्ती करण्यात येऊ नये असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु फेब्रुवारी २०१३ पासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ज्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशा शिक्षकांना एप्रिलचे वेतन देण्यात येऊ नये असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. तसेच त्यासंदर्भात शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून हमीपत्रही लिहून घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. यामध्ये जर एप्रिलनंतरचे शिक्षकांचे वेतन काढण्यात आले तर जानेवारी २०२० पासूनच्या सर्व वेतनाची जबाबदारी ही मुख्याध्यापकांची असणार आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना वेतानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. लॉकदौमच्या दरम्यान ही कारवाई करण्यात येत असल्याने शिक्षकांवर वेतनाशिवाय उपासमारीची वेळ येणार आहे.
मार्चच्या महिन्यापासूनही वंचित
लॉकडाऊनमुळे शाळा लवकर बंद झाल्याने खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कर्मचारीच नसल्याने शिक्षकांचे वेतनच काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मार्चमध्येही शिक्षकांवर वेतानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
हेही वाचा – CoronaVirus: कोरोना रोखण्यासाठी २०२२ पर्यंत सोशल डिस्टन्सिंग सांभाळा!
