भगतसिंह कोश्यारी (७७) यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर संघाची काळी टोपी, सदरा, धोतर असा पेहराव आणि अविवाहित अशा सर्वसाधारण व्यक्तीची मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र मागील आठवडाभरापासून राज्यपाल कोश्यारी यांनी ज्याप्रकारे राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये खुबीने हस्तक्षेप केला आणि भाजपला अनुकूल अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण करून ती परिस्थिती अखेर राष्ट्रपती राजवटीपर्यंत आणून ठेवली, त्यावरून ते साधारण व्यक्ती नसून राजकारणातील मुरब्बी व्यक्तिमत्त्व आहेत, याचा प्रत्यय राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांतील नेत्यांसह जनतेला आला आहे.

संपूर्ण आयुष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यासाठी समर्पित करणारे कोश्यारी हे त्यांच्या सामाजिक जीवनात उत्तराखंडातून आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि खासदारही बनले होंते. आता राज्यपाल कोश्यारी हे महाराष्ट्रात सत्तेच्या सारीपाटामध्ये ‘राजा’ बनले आहेत. मंगळवारपासून राज्याचा सर्व कारभार त्यांच्या नियंत्रणाखाली आला असून जोवर सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नाही. तोवर पुढील किमान सहा महिने तरी राजभवन आणि राज्यपाल कोश्यारी हे राज्याचे प्रमुख सत्ताकेंद्र असणार आहेत.

भाजप, शिवसेनेला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिल्यानंतरही सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात हे दोन्ही पक्ष फोल ठरले, म्हणून राज्यपालांनी तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण पाठवले आणि २४ तासांची मुदत दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही मुदत रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत संपणार होती, मात्र मुदतीच्या आधीच राज्यपालांनी दुपारच्या सत्रात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केंद्राकडे केली. त्यानंतर लागलीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून त्यावर विचारविनिमय करून राज्यपालांचे शिफारस पत्र पुढे राष्ट्रपती डॉ. रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले. संध्याकाळच्या सत्रात राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी करून साडेपाच वाजल्यापासून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

भगतसिंह कोश्यारी यांचा जन्म १ जून 194२ रोजी उत्तराखंडमधील बागेश्वर जिल्ह्यातील नामती चेतबागड या गावात झाला. उत्तराखंडात भाजपची स्थापना करणार्‍या नेत्यांमध्ये कोश्यारी यांचे नाव प्राधान्याने घेतले जाते. अविवाहित असलेल्या कोश्यारी यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांना समर्पित केले आहे. कोश्यारी यांनी त्यांचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण अल्मोडा येथे पूर्ण केले आणि त्यानंतर त्यांनी आग्रा विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात शिक्षण घेतले. कोश्यारी हे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस असण्याबरोबरच उत्तराखंड भाजपचे पहिले अध्यक्षही होते.’२001

मध्ये उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री
कोश्यारी यांनी 1979 ते १९८५ आणि पुन्हा 1988 ते 1991 या काळात कुमाऊँ विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीमध्ये प्रतिनिधीत्व केले. कोश्यारी उत्तराखंड राज्याची निर्मिती होण्यापूर्वी 1997 मध्ये उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत सदस्य म्हणून निवडले गेले. उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा कोश्यारी उत्तराखंड सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री झाले. त्यानंतर, उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी, उत्तराखंडची सत्ता कोश्यारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आणि 30 ऑक्टोबर 2001 ते 1 मार्च 2002 पर्यंत ते मुख्यमंत्री होते.

राज्यसभेचे खासदार ते राज्यपाल
उत्तराखंडच्या २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यानंतर कोश्यारी यांनी २००२ ते २००७ या काळात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा कार्यभार स्वीकारला. यानंतर त्यांनी २००७ ते २००९ या कालावधीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली, त्यादरम्यान २००७ मध्ये उत्तराखंडमध्ये भाजपाची सत्ता पुन्हा आली. पण पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री केले नाही. यानंतर 2008 ते २०१४ पर्यंत ते उत्तराखंडमधून राज्यसभेचे सदस्य म्हणून निवडले गेले. 2014 मध्ये भाजपने त्यांना नैनीताल या लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आणि ते निवडूनही आले. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी घनिष्ठ संबंध असल्याकारणाने मोदी सरकारने त्यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपविली आहे.

विद्यार्थी जीवनातच राजकारणात प्रवेश
भगतसिंह कोश्यारी यांनी विद्यार्थी जीवनापासून राजकारणात पाऊल ठेवले. १९६१ मध्ये कोश्यारी अल्मोडा महाविद्यालयात अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस म्हणून निवडले गेले. इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये देशात आणलेल्या आणीबाणीला कोश्यारी यांनी विरोध केला. या कारणास्तव त्यांना सुमारे अडीच वर्षे तुरूंगातच रहावे लागले. 23 मार्च 1977 रोजी त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. तेव्हापासून त्यांची राजकीय क्षेत्रात ओळख निर्माण झाली.

राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र

१)महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यात निवडणुका घेण्यात आल्या.

२) महाराष्ट्रात दुसर्‍यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट होती.

३) राज्यात तिसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट १२ नोव्हेंबर २०१९पासून लागू.