मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबरोबरच विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने आज मंगळवारपासून राज्यातील १८ लाख सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये यांसह सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प पडण्याची शक्यता आहे, मात्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने तूर्त संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. महासंघ १८ मार्चनंतर आंदोलनाबाबत भूमिका घेणार आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पासून राज्यसेवेत आलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे, मात्र नवीन पेन्शन योजनेची सदोष अंमलबजावणी तसेच गुंतवणूक-परतावा या बाबतीतील अविश्वासार्हता यामुळे नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी आणि शिक्षक आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंतेत आहेत. गोवा राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय खुला ठेवला असून पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी तर नवीन पेन्शन योजनेचा स्वीकार केला नाही, याकडे लक्ष वेधत राज्य शासकीय सेवेतील मोठ्या संख्येने कार्यरत अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी भविष्यातील आर्थिक अनिश्चितता दूर करण्यासाठी राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांप्रमाणे पुरोगामी महाराष्ट्र शासनानेही जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी सरकारकडे केली होती, मात्र सरकारने या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने संघटनांनी १४ मार्चपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता.
या संपाच्या पार्श्वभूमीवर विधान भवनातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, मात्र बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास संघटनांनी ठाम नकार देऊन जुन्या पेन्शनचाच पर्याय योग्य आहे, असे सांगून त्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
संपामागील भूमिका मांडताना सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचारी हा आपल्या आयुष्यातील ३० ते ४० वर्षे शासकीय सेवेला देतो. तेव्हा निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळावी या हेतूने जुनी पेन्शन योजना त्या काळी लागू करण्यात आली होती, पण सरकारने ही सुरक्षाच काढून घेतल्याने सर्व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. कर्मचार्‍यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारने अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवले आहेत. आम्ही अनेक निवेदने दिली, चर्चेची मागणी केली, काही वेळा चर्चाही झाल्या, पण कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. सरकारच्या प्रमुखांनी किमान आपल्या कर्मचार्‍यांच्या मागण्या ऐकाव्यात, त्यावर विचारविनिमय करावा अशी किमान अपेक्षा असताना सरकारने कर्मचार्‍यांच्या मागण्या वार्‍यावर सोडल्या आहेत. त्यामुळे बेमुदत संप पुकारण्याशिवाय आमच्याकडे पर्यायच उरला नाही, असे विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
आमदार, खासदारांनाही जुनी पेन्शन
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारवर ताबडतोब कोणताही मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. देशातील सहा राज्यांत ती लागू आहे. अगदी छोट्या राज्यातही ती आहे. काही केंद्रीय विभाग, लष्कर, आमदार-खासदार यांना जुनीच पेन्शन लागू आहे. कारण त्यात सुरक्षा आहे. मग ही योजना महाराष्ट्रातील कर्मचार्‍यांसाठी का नाही, असा सवाल काटकर यांनी केला. सरकार कर्मचार्‍यांच्या पगारावर मोठा खर्च होत असल्याचे सांगते, पण ती दिशाभूल आहे. सरकारी जनहिताची धोरणे, विविध योजना राबविण्यासाठी हे मनुष्यबळ लागतेच. जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारकडून दिले जाणारे दरमहा १४ टक्के अंशदान तात्काळ थांबणार आहे. तसेच वर्षानुवर्षे कर्मचारी संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत असताना नोकर भरती मात्र बंद आहे. अशा वेळी जुन्या पेन्शनचा खर्च कमीच होत जाईल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
प्रशासन करणार कारवाई
संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी दिला आहे. पत्रक काढून हा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – संपकरी कर्मचाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई : प्रशासनाचा इशारा
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या
१. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
२. कंत्राटी आणि योजना कामगार प्रदीर्घ काळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.
३.सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या.) तसेच चतुर्थश्रेणी वाहनचालक
कर्मचार्‍यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तात्काळ हटवा.
४. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या
कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना विहित वयमर्यादेत सूट द्या.
५.सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)
६. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची मंजूर पदे निरसित करू नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.
७. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तात्काळ सोडवा.
८. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
९. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.
राज्याच्या विकासात कर्मचार्‍यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही व्यवस्थेची दोन चाके आहेत. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्वीकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचार्‍यांनीही घेऊ नये.
-देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
