मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तर हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्यावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मंत्रिमंडळात घेण्यात आला निर्णय
पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीवरून ठेवण्यात आलेल्या गावे, तालुके आणि वस्तूंना ठेवण्यात आलेल्या नावांमुळे अनेकदा जातीय सलोखा बिघडतो. परिणामी, जाती पातीवरून राज्यात अनेकदा दंगली उसळल्या होत्या. अशा घटनांना कारण ठरणारी नावे तात्काळ बदलण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
वस्ती-वाड्यांना नवीन नावे देणार
वस्ती-वाड्यांना आता नवीन नावे देण्यात येतील. वाड्या-वस्त्यांना शाहूनगर, समतानगर, ज्योतीनगर, प्रगतीनगर, विकासनगर अशी नावे ठेवण्याचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाने मंत्रिमंडळाला पाठवला होता. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी काही दिवसांपूर्वी तसे संकेतही दिले होते. काळानुसार काही निर्णय घेण्याची गरज असते. यापुढे महाराष्ट्रात कुठेही जातीच्या नावाने वस्ती असायला नको, असे आदेश राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिले होते.
जातिवाचक नावांमुळे विषमता पसरते
जातिवाचक नावांमुळे ग्रामीण भागात भेदाभेद आणि विषमता पसरते. मात्र, समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्याचा संदेश देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
एसटीला १ हजार कोटी देण्यास मान्यता
कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळाची वाहतूक व्यवस्था होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळास राज्य शासनाकडून एक हजार कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. हा निधी परिवहन विभागाला वर्ग करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हेही वाचा – यूपीत जाऊन कलाकारांना डाकू बनायचंय का? – गुलाबराव पाटील
