राज्यातील अनेक महानगरपालिका निवडणूकीत असलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे महापालिका निवडणूकीत एक प्रभाग, एक नगरसेवक निवडून येईल. यासंदर्भातील विधेयक शनिवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने पूर्ण पूर्ण समर्थन दिले. त्यामुळे मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने फिरवला असून भाजपला लाभदायक असलेली बहू सदस्यीय पॅनल पद्धत रद्दबाद्दल करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने महापालिकेत रूढ केलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत मोडीत काढून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले. बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीत नगरसेवकांच्या आणि नागरीकांच्याही अडचणी होत्या. प्रभागातील कामाच्या श्रेयावरून नगरसेकांमध्ये वाद निर्माण होत होते आणि त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत होता. त्यामुळे मुळ कायद्यातील तरतूदीनुसार महापालिकेसाठी एक सदस्यीय पद्धत असावी, या हेतूने सुधारणा विधेयक मांडल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा पुरस्कार करताना विधेयकावर घाईगडबडीने निर्णय घेऊ नये असे मत व्यक्त केले.
महापालिकेला दोन आणि नगरपालिकेला चार सदस्य ही पद्धत अगदी योग्य आहे. पण ब-यावाईट अनुभवातून या सुधारणा करणार असाल तर महापौर, विरोधी पक्षनेते यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करावी. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सोपवावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. तर काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी एक प्रभाग, एक सदस्य पद्धतीचे स्वागत करीत या विधेकाला पाठिंबा दिला. मात्र, अजित पवार यांनी एक प्रभाग सदस्यीय पध्दतीला पाठिंबा दिला. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आपल्या हातून गेल्याची कबूलीही अजित पवार त्यांनी दिली.
प्रदीर्घ चर्चेअंती एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षाला विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती केली. ही विनंती फडणवीस यांनी मान्य केल्यानंतर विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले.
भाजपाचा विरोध
त्यापूर्वी भाषण करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी घेतलेल्या निर्णयाची आठवण करून देत विधेयकाला विरोध केला. नजीकच्या काळात महापालिकेच्या निवडणूका नाहीत. त्यामुळे विधेयक घाईघाईने मंजूर करण्याऐवजी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.
