मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला एक महत्वाचा निर्णय शिंदे- फडणवीस बदलणार असल्याची शक्यता आहे. आजा होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठाकरे सरकारने आणलेले महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मागे घेणार आहे. तत्कालीन उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या विभागाने हा निर्णय घेतला होता.
हिवाळी अधिवेशनात पास झालेल हे विधेयक आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागे घेतले जाणार आहे. हे विधेयक आल्यानंतर राज्यपालांचे अधिकार कमी होतील अशी टीका महाविकास आघाडी सरकारवर झाली होती. अखेर सत्ता बदल झाल्यानंतर हे विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर येणार आहे.
विद्यापीठ कायद्यात काय केले होतो बद्दल –
कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी आता राज्य सरकार राज्यपालांना (कुलपती) नावांची शिफरस देईल
हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने आधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आणि हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करुन विधेयक मंजूर करण्यात आले.
यानुसार राज्यातील 13 विद्यापीठांच्या कुलगुरु नेमणुकीचे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार होते.
कुलपती, कुलगुरु, प्र-कुलगुरु या पदानुक्रमात कुलपतींनंतर आता प्र-कुलपती हे नवे पद.
प्र-कुलपती पदासाठी स्वतंत्र निवड प्रक्रिया होणार नाही. राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांना हे पद बहाल करण्याचा निर्णयही ठाकरे सरकारने घेतला होता.
राज्य सरकार कुलगुरुपदासाठी दोन नावं राज्यपालांकडे पाठवणार, त्यापैकी एका नावावर राज्यपाल शिक्कामोर्तब करणार.
कुलगुरुंची 30 दिवसांत नियुक्ती करणे राज्यपालांना बंधनकारक.
कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
या सुधारणा असलेल विधेयक मागे घेण्याच्या संदर्भात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे.
