राज्य मंत्रिमंडळात शालेय शुल्क १५ टक्के कपात करणया निर्णय घेण्यात आला आहे. राजस्थानमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणामध्ये जो निकष ठेवण्यात आला आहे. त्याच निकषानुसार राज्यातही शालेय शुल्क कपात करण्यता आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना फार मोठा दिलासा मिळेस याबाबत अध्यादेश राज्य सरकारद्वारे दोन दिवसांत जारी करण्यात येईल अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे आता खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा ८५ टक्के फी भरावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे खासगी शाळांच्या फी वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील खासगी शाळा १५ टक्के फी कपात करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यावर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना प्रश्न केला असता त्यांनी राज्य सरकारचा या निर्यण यंदा लागू असणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे खासगी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपातीचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खासगी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन दिवसांत अध्यादेश काढण्या येणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे खासगी शाळांची फी १५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के फी कपातीचा निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
