लॉकडाऊनमुळे महसूल आटल्याने राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागणार आहे. सरकारने यापूर्वीच विकासकामांवरील खर्चात ६७ टक्के कपात करुन आर्थिक ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु उत्पन्नाचे स्रोतच आटल्याने वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी सरकारला जवळपास ९ हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. मागच्या महिन्यातही सरकारने वेतन देण्यासाठी नऊ हजार कोटींचे कर्ज उचलले होते. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी सरकारला १२ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. मात्र या महिन्यात सरकारच्या तिजोरीत केवळ साडेपाच हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे सरकारला कर्ज उचलण्यावाचून पर्याय नाही, असे एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले.
यापूर्वी मार्च महिन्यात राज्य सरकारने अ, ब आणि क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यांत दिले होते. मात्र त्यावरुन विरोधकांनी बराच गदारोळ केला होता. पोलीस आणि डॉक्टर असे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही पूर्ण वेतन न दिल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले होते.दरम्यान, केंद्र सरकारने गुरुवारीच राज्यांना जीएसटी परताव्याचे ३६,४०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे महाराष्ट्राला काही अंशी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने पुनश्च हरिओम म्हणत मर्यादित कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सरकारी कामकाजही सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक केले आहे. आठवड्यातून एक दिवसही कार्यालयात न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण आठवड्याची गैरहजेरी लागणार आहे. तसे आदेश आज राज्य सरकारने जारी केले.
सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयातील उपस्थितीबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाने याबाबतचा आदेश काढला आहे. ८ जूनपासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कर्मचारी परस्पर गैरहजर राहिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. ठरलेल्या दिवशी कर्मचारी कामावर आला नाही तर संबंधित कर्मचाऱ्याची त्या आठवड्याची गैरहजेरी लावण्यात येणार असून ती विनावेतन रजा समजली जाणार आहे. त्यामुळे या दिवसांचा पगार कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात येत नसल्याचे निदर्शनास आले. काही जण तर मुख्यालय सोडून गावी गेल्याचे कळले.
