महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने आज बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत घेतला. राज्यात १ मे पासून सुरू होणाऱ्या लसीकरणासाठीचा विषय आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत चर्चेला होता. पण महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून झालेल्या मागणीमुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेट बैठकीत मोफत लस देण्यासाठी होकार दर्शवला आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेला लॉकडाऊन आणखी १५ मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आज बुधवारच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याची घोषणा केली. लसीकरण कार्यक्रमाबाबत आरोग्य विभाग नियोजन करीत असून नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल, त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की गेल्या वर्ष-सव्वा वर्षांपासून आपण कोविडची लढाई लढतो आहोत. जानेवारीपासून केंद्राच्या सहकार्याने राज्यात लसीकरण सुरु आहे. आजतागायत ४५ च्या पुढील वयोगटातील दीड कोटीपेक्षा जास्त जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. हा देशात विक्रम आहे.
लस पुरवठ्याप्रमाणे लसीकरण कार्यक्रम घोषित करणार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच इतर सर्व प्रमुख सहकाऱ्यांशी यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. सध्या राज्यसमोर आर्थिक चणचण असूनही नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे त्यामुळेच १८ ते ४४ च्या वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून लसींचा पुरवठा कसा होतो, यानुसार लसीकरण नियोजन करून पुढील कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले.
जास्तीत जास्त लस मिळविण्याचे प्रयत्न
सध्या सिरम आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांच्या लसी उपब्ध असून, त्यांच्याशी सातत्याने चर्चा करून, पाठपुराव्याने जास्तील जास्त लस उपलब्ध करून देण्यात येईल.
उत्तम नियोजन करावे
18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण कार्यक्रमाचे नियोजन करताना कुठलीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेण्याची मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सूचना केली आहे
कोविन एपवर नोंदणी करा
या वयोगटातील नागरिकांनी कोविन मोबाईल एपवर नोंदणी करावी, कुठेही लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये
लसीकरणाबाबत व्यवस्थित व सुस्पष्ट सूचना मिळतील असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
राज्यातील एकुण ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांचे लसीकरण या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणात अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला १२ कोटी लसींचा साठा अपेक्षित आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून लस पुरवठादार कंपन्यांना याआधीच लस पुरवठ्याबाबतचा पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ७ हजार ५०० कोटी रूपयांचा बोजा येईल असे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आधीच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रीमंडळाने हा ७ हजार ५०० कोटींचा खर्च घेण्याची जबाबदारी घेण्याचा निर्णय राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत घेतला. याआधी खाजगी लसीकरण केंद्रावर १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस दिली जाईल अशी घोषणा मुंबई महापालिकेकडून करण्यात आली होती. पण त्याठिकाणी लस घेण्यासाठी नागरिकांना पैसे द्यावे लागणार का ? असा कळीचा मुद्दा होता. पण आज ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला एक मोठा दिलासा मिळाला आहे.
