मुंबई : आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने पायउतार होण्यापूर्वी अवघ्या तीन दिवसांत १८४ निर्णय घेतले होते. त्याला भाजपाने आक्षेप घेतल्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यासंबंधीच्या फाईल मागवून घेतल्या. जवळपास २० दिवस होऊनही राज्यपालांनी त्याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीप्रमाणेच त्याची गत होणार आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यात २० जूननंतर नाट्यमय घडामोडी घडत गेल्या आणि महाविकास आघाडी अस्थिर झाले. सरकार कोसळण्याची चिन्हे दिसू लागताच एका पाठोपाठ एक अशा निर्णयाचा धडाकाच ठाकरे मंत्रिमंडळाने लावला. २२ ते २४ या तीन दिवसांत तब्बल १८४ अध्यादेश आणि परिपत्रके जारी करण्यात आले. ठाकरे सरकार अस्थिर असताना जीआर मंजूर करून घेतले जात असल्याची तक्रार विधान परिषदेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांकडे केली होती.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्याची दखल घेत २४ जूनला राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र पाठवून २२ ते २४ जून या कालावधितील जीआरचा सविस्तर अहवाल मागितला होता. त्यानंतर २७ जूनला पत्र पाठवून हे जीआर आणि परिपत्रकांच्या फाईल्स राज्यपालांसमोर सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार संबंधित विभागांनी आपल्याशी संबंधित फाइल्स राजभवनावर पाठविल्या.
एकीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेची सूत्रे हाती घेताच, ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय फिरविण्यास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे, काही निर्णय राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे गेल्या २० दिवसांपासून पडून आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने वर्षभरापूर्वी दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीबाबत राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यावरून जोरदार टीकाही झाली होती. आताही १८४ अध्यादेश आणि परिपत्रकांच्या फाईली देखील राजभवनावर असल्याने या निर्णयांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा – राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची मतं फुटण्याची शक्यता, शेलारांचे संकेत
