महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाबाबत गुरुवारी (11 मे) झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पत्रकार परिषद घेत आपलं सरकार कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, असे असले तरी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत आता अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण ठाकरे गटाच्या आमदारांनी विधानसभेच्या उपाधक्ष्यांची भेट घेतली. तसेच, या भेटीत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आणि ठाकरे गटाचे पत्र दिले. (Thackeray Group Action Mode Supreme Court Result Anil Parab Will Meet Secretary Of The Vidhan Sabha Shinde Group)
सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर ठाकरे गट अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचे दिसून येत आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या संत्तासंघर्षावर निकाल दिला. त्यानंतर आज शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब आज सकाळी 11 वाजता विधान सभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. तसेच, पत्राद्वारे 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली.
नेमके काय म्हणाले सुनील प्रभू?
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात निर्णय घ्यावा. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची प्रत आणि अध्यक्षांना पत्र हे दोन्ही आज विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे देण्यात आले. कारण विधानसभा अध्यक्ष मुंबईत नाहीत. त्यामुळे आम्ही दिलेल्या पत्रात लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती अध्यक्षांकडे करावी आणि निर्णय घ्यावा केली आहे”, असे सुनील प्रभू म्हणाले.
“या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय मांडण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आम्ही विधानसभा अध्यक्षांना दिली. याआधी न्यायालयाच्या सांगण्यानुसार मणीपूरमध्ये लगेचच निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे आम्ही लवकरात लवकर म्हणजे 15 दिवसांत निर्णय घ्यावा असी विनंती अध्यक्षांना करतो”, असेही सुनील प्रभू म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षावर निकाल देताना न्यायालयाकडून शिंदे गट आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर चांगलेच ताशेरे ओढले. शिंदे गटाने नियुक्त केलेले मुख्य प्रतोत भारत गोगावले यांची नियुक्ती देखील घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले. त्याचबरोबर आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात विधान सभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – Siddaramaiah or DK Shivakumar कर्नाटकचा मुख्यमंत्री कोण? आज दिल्लीत काँग्रेस हायकमांड घेणार निर्णय
