मुंबईः आमदार निधी वाटपात दुजाभाव झाल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने या मुद्द्यावर प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्या. एस. एस. चंदुरकर व न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी हे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने याचे उत्तर सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. न्यायालयाने ती मान्य केली.
विकासकामांसाठी आमदारांना निधी दिला जातो. झोपडपट्टी पुनर्विकास, पालिका हद्दीतील विकासकामे यासह विविध कामांसाठी जिल्हा नियोजन आयोगाकडून निधी दिला जातो. म्हाडाकडून 45,102.42 लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील 11,420.44 लाख हे झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. 26,687.2 लाख झोपडपट्टी विकास व मागास वर्गासाठी मंजूर झाले आहेत. 7,000 लाख मुंबई उपनगरासाठी मंजूर झाले आहेत. भाजप, शिंदे गट व रिपब्लिकन पार्टीच्या आमदारांना यातील सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे.
माझ्या मतदारसंघातही विकासकामे करायची आहेत. पण मला विकासकामांसाठी निधी देण्यात आलेला नाही. आमदारांच्या निधी वाटपात दुजाभाव झाला आहे. अशा प्रकारे ठराविक आमदारांना अधिक निधी देणे व काही आमदारांना निधी नाकारणे हे गैर आहे. त्यामुळे सर्व आमदारांना समान निधी वाटप करावे. तसेच आधी झालेले निधी वाटप रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेचे प्रत्यूत्तर सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयाकेड तीन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला दिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निकालाला ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. मात्र त्या आधीच ठाकरे व शिंदे गटात नवीन वादाला सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेच्या शाखा, विधान भवन व पालिकेतील कार्यालयावर दावा सांगण्यास शिंदे गटाने सुरुवात केली आहे. शिवसेनेच्या शाखा ताब्यात घेण्यावरून ठाकरे व शिंदे गटात शुक्रवारीच वाद झाला.
