नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे सोपवल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्षाचा एक अंक पूर्ण झाल्याचे म्हटले जात आहे, तर सोमवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात या राजकीय नाट्याच्या दुसर्‍या आणि कदाचित शेवटच्या अंकाला सुरुवात होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाकडून आव्हान याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. ही याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने एकच बाजू ऐकून न घेता दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्यात याकरिता शिंदे गटाकडून आधीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाच्या सुप्रीम अंकाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव यासह इतर याचिकांवर अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाणावर निर्णय देऊ नये, अशी ठाकरे गटाची मागणी होती, परंतु ही मागणी विचारात न घेताच निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी आपला निर्णय जाहीर करून ठाकरे गटाला धक्का दिला. या धक्क्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपले उर्वरित खासदार आणि नेत्यांसह मातोश्री निवासस्थानी बैठक घेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर मातोश्रीबाहेर शिवसैनिकांशी संवाद साधतानाही उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या निकालाला आव्हान देण्यात येईल अशी शक्यता आहे.
मंगळवारपासून सलग 3 दिवस सुनावणी
सत्तासंघर्षावर मंगळवार 21 फेब्रुवारीपासून सलग 3 दिवस सुनावणी होणार आहे. याआधी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सलग 3 दिवस युक्तिवाद चालला होता. या सुनावणीत नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला देत हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची ठाकरे गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावली होती.
कॅव्हेट केव्हा सादर करतात?
एखाद्या प्रकरणी न्यायलयात याचिका दाखल केली जाणार असेल तर पक्षकार कॅव्हेट सादर करू शकतो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ च्या अंतर्गत कॅव्हेट दाखल केली जाते. कॅव्हेट दाखल झाल्यावर संबंधित प्रकरणावर कसल्याही प्रकारची थेट सुनावणी टाळली जाते. त्याच्याशी संबंधित असणार्‍या पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतच्या घेण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्णयावर थेट स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते.
