नवी दिल्ली : अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह तात्पुरत्या स्वरुपात गोठवले आहे. हा आदेश अवैध असल्याचा दावा ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात केला आहे. तथापि, उद्धव ठाकरे यांचा निवडणूक चिन्हावरील दावा अद्यापही कायम असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जून महिन्यात शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष तसेच निवडणूक चिन्हावर दावा केला. हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आहे. 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह तात्पुरते गोठवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शिवसेना हे नाव वापरण्यावर देखील तात्पुरती बंदी घातली होती. त्यानुसार ठाकरे गटाला ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह देण्यात आले. तर, शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ हे नाव आणि ‘ढाल-तलवार’ हे चिन्ह देण्यात आले.
तथापि, हा आदेश अवैध असल्याचा दावा ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात केला आहे. पक्षकारांना सुनावणीची किंवा पुरावे सादर करण्याची संधी न देता, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत निवडणूक आयोगाने हा आदेश देण्यात आले असल्याचे सांगत याचिकेतून या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे. गेली 30 वर्षे मी हा पक्ष चालवला आहे. निवडणूक आयोगाला प्रथमदर्शनी आढळलेल्या बाबींच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. आयोग हे चिन्ह गोठवू शकत नाही. मी आज माझ्या वडिलांचे नाव आणि चिन्हाचे नाव वापरू शकत नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नरुला म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने यावर अंतिम निर्णय दिलेला नसल्याने ठाकरे यांचे अधिकार अद्याप कायम आहेत. पोटनिवडणूक ध्यानी घेऊन आयोगाने एक अंतरिम आदेश दिला होता, तो आता समाप्त झाला आहे, असेही न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केले. आता यावर उद्या सुनावणी होणार असून न्यायालयाने पक्षकारांना संक्षिप्त स्वरुपात लेखी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
