ठाणे: कोरोनामुळे ठाणे महापालिकेला एकीकडे आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत असताना, त्यातच येत्या काही महिन्यात लागू होणाऱ्या ७ व्या वेतन आयोगाने महापालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ११४ कोटी ७९ लाखांचा ‘महा’बोजा पडणार हे मात्र जवळपास निश्चितच झाले. याशिवाय सहा वर्षातील वेतन वाढीपोटीची रक्कम ही महापालिकेला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. ती रक्कम ही १०० ते १५० कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ७ व्या वेतन आयोगामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्तच वाढीची टांगती तलवार लाटकताना दिसत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार आणि अन्य पालिका पात्र अधिकारी आणि कर्मचाच्यांना सुधारित वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई वगळून अन्य पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी ठाणे महापालिकेने केली नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत होता. या संबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करताच त्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती.
त्यानंतर पालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्यास राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिल्याने पालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून या प्रस्तावाच्या अंतिम मंजुरीची प्रक्रीया पालिका स्तरावर सुरु आहे. येत्या काही महिन्यात हा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. या आयोगानुसार महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १२ ते १५ टक्यांनी वाढ होणार असून यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ११४ कोटी ७९ लाखांचा बोजा पडणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
आयोगामुळे वेतनावर होणार खर्च अर्थसंकल्पाच्या ४२ टक्के !
ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर सहा हजारांच्या आसपास अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महिन्याकाठी ७५ कोटी रुपये खर्च होता. एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३५ टक्के रक्कम वेतनावर खर्च होत आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे तो खर्च ४२ ते ४५ टक्क्यांवर जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात.
