नवी दिल्ली | अल्पवयीन मुलगा मुलगींनी लिव्ह -इन रिलेशनशिपमध्ये (Live-in Relationship) राहू शकत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भात एका प्रकरणाची सुनावणी करतान निरीक्षण नोंदविले. अल्पवयीन मुला-मुलचे त्यांच्या पेक्षा वयाने मोठ्या व्यक्तींशी संबंध ठेवले तर ते बेकायदेशीर आहे, असे निरीक्षणात न्यायालयाने म्हटले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मुलगा 17 वर्ष आणि मुलगी 19 वर्षा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने म्हटले, “लिव्ह-इन रिलेशन हे विवाहसारखे नातेसंबंध मानले जाते. यासाठी मुलींचे वय 21 आणि मुलाचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असायला हवे. जर तसे नसेल तर ती व्यक्ती कायदेशीर संरक्षण देखील मागू शकत नाही आणि अशा वेळी फौजदारी खटला चावलण्यात येईल. यात अपहरण प्रकरणी आयपीसी कलम 363 आणि 266 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.”
A child CANNOT have a live-in relationship and this would be an act not only immoral but also illegal, says #AllahabadHighCourt.
"There are several conditions for live in relation to be treated as a relation in nature of marriage. In any case, a person has to be major (18 years)… pic.twitter.com/NmpWKCSIXq
— Live Law (@LiveLawIndia) August 2, 2023
मुंबई उच्च न्यायालय आणि मेघालय उच्च न्यायालयाने अल्पवयीसोबत लिव्ह -इन रिलेशनशिपमधील असलेल्या दोन्ही प्रकरणातील पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण, दोन्ही न्यायालयाने आरोपींवरील गुन्हे रद्द करून त्यांची सुटका केली. यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या उलट दोन्ही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविली आहे. यावेळी मुंबई उच्च न्यायायलायने इंटरनेटमुळे सेक्स संदर्भात माहिती तत्काळ उपलब्ध होते. गंभीर विषयांची माहिती इंटरनेटवर मिळत असल्याने आताच्या तरुणाईत उत्सुकता अधिक असते. त्याचा वाईट आणि चांगला असे दोन्ही परिणाम असतात, असे निरीक्षण नोंदविले. तसेच 16 वर्षीय अल्पवयीन लैंगिक संबंधांबाबत ‘जाणीवपूर्वक निर्णय’ घेण्यास सक्षम आहे. पोस्को कायदा स्पष्टपणे दर्शवतो की अशा बाबी आपल्या कक्षेत आणू शकत नाही, असे मेघालय न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – अल्पवयीन मुलीची समंती असली तरी तो बलात्कार मानला जातो; हायकोर्टाची टिप्पणी
मुंबई न्यायालयाने पोस्कोच्या गुन्ह्यातून सुटका
या उलट मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी एका प्रकरणात पोस्कोच्या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका केली. यात पीडितेचे वय 17 आणि मुलाचे वय २५ वर्ष होते आणि मुला-मुलचे प्रेम संबंध होते. मुलीच्या कुटुंबियांना हे प्रेमसंबंध मान्य नव्हते. परिणामी मुलाविरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यासाठी सत्र न्यायालयाने त्या मुलाला दहा वर्षांची शिक्षाही ठोठावली होती. ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. यावेळी उच्च न्यायालयाने म्हटले, “इंटरनेटमुळे सेक्स संदर्भात माहिती तत्काळ उपलब्ध होते. गंभीर विषयांची माहिती इंटरनेटवर मिळत असल्याने आताच्या तरुणाईत उत्सुकता अधिक असते. त्याचा वाईट आणि चांगला असे दोन्ही परिणाम असतात.”
हेही वाचा – अल्पवयीन मुलेही शारीरिक संबंधांचा…; मेघालय उच्च न्यायालयाकडून POCSO प्रकरण रद्द
मेघालया पोस्को गुन्हेगाराची शिक्षा केली रद्द
तसेच मेघालय उच्च न्यायालयाने लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) 2012च्या कलम 3 आणि 4 अन्वये अल्पवयीन मुलाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली तक्रार उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले, ” 16 वर्षीय अल्पवयीन लैंगिक संबंधांबाबत ‘जाणीवपूर्वक निर्णय’ घेण्यास सक्षम आहे. पोस्को कायदा स्पष्टपणे दर्शवतो की अशा बाबी आपल्या कक्षेत आणू शकत नाही, खासकरून जिथे मुला-मुलींमध्ये प्रेमसंबंध गुंतलेले असतात, असेही मेघालय उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
