Assembly Budget Session 2023-24 | मुंबई – राज्यात आठ महिन्यांपूर्वी घडलेल्या सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात असल्याने या न्यायालयीन संघर्षाच्या सावटाखाली आजपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Assembly Budget Session 2023-24) सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात कांद्याचे घसरलेले दर, जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी दिलेली संपाची हाक, महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी नुकसान भरपाई आदी मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कसबा पेठ आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतरचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे, त्यामुळे सर्वांचं याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांचे चहापानाचे बिल दोन कोटींपेक्षा जास्त, त्यात काय… अजित पवारांचा सवाल
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या मागणीवर उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयातील आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. आता शिंदे गटाकडून बाजू मांडून झाल्यानंतर न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्यावर न्यायालयाच्या निकालाची टांगती तलवार आहे. ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असली तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिल्याने या गटाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. तथापि, शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात व्हीप लागू करणार नाही, अशी तोंडी हमी दिल्याने तूर्त ठाकरे गटाची अधिवेशनात व्हिपपासून सुटका झाली आहे. आता विधानसभेत शिवसेना हा एकच विधिमंडळ पक्ष असला तरीही ठाकरे गटाचे विधानसभेतील १६ आमदार विरोधी बाकावरच बसणार आहेत.
ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आक्रमक झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी १४ मार्चपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशक्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकणात झालेल्या शिक्षक अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकार सकारात्मक असून त्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे जुन्या पेन्शनचा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यात कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आल्याने विरोधी पक्ष या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो.
हेही वाचा – मनसेचा एकच आमदार, त्यांनी पक्षावर दावा केला तर… अजित पवारांचा निवडणूक आयोगाला सवाल
अर्थसंकल्पात भाजपला झुकते माप?
वित्त आणि नियोजन मंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रथमच राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतील. युतीत भाजप आणि समर्थक आमदारांची संख्या शिवसेनेपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात भाजपला झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय मुंबई, ठाणे, नागपूर या शहरांसाठी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा होऊ शकतात.
पुढील वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका अपेक्षित आहेत. या निवडणुकीमुळे शिंदे सरकारला पुढील वर्षी लेखानुदान मांडावे लागेल, तर त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार असल्याने २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प हा निवडणूक अर्थसंकल्प असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या ९ मार्च रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प एका अर्थाने शिंदे सरकारसाठी शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पाची मांडणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
नव्या राज्यपालांचे अभिभाषण
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात नवे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने होईल. त्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सन २०२२-२३ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातील. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येईल.
चहापानावर बहिष्कार
उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या आमदारांना विधिमंडळात जनतेचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडून सरकारविरोधात दोन हात करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही विविध मुद्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रद्रोह्यांसोबत चहापान केल्यास जनतेच्या इच्छेची प्रतारणा होईल, असं सांगत महाविकास आघाडीने सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला.
