राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी जनरल कॅसेन्ट अधिकार बहाल केले आहे. त्यामुळे सीबीआयला आता महाराष्ट्रात चौकशीसठी राज्य सरकारची गरज लागणार नाही.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकार राज्य सरकारविरोधात तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर 21 ऑक्टोबर 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआयची राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. मविआ सरकारच्या या निर्णयामुळे, सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI ला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येत नव्हती.
मात्र आता शिंदे फडणवीस सरकारने सीबीआयला राज्यात पुन्हा चौकशीची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या निर्णयामुळे CBI आता राज्यात कोणत्याही प्रकरणी चौकशी करु शकत. हा निर्णय महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे.
