राज्यात कोरोना रुग्णांचा दिवसागणिक स्फोट होत आहे. यामुळे आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा तुडवडा आहे. राज्याच्या जनतेसाठी राज्य सरकार पाया पडायलाही तयार आहे पण केंद्र सरकारने ऑक्सिजनचा कोटा वाढवावा, असं भावनिक आवाहन राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलं. राजेश टोपे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्याला दररोज केवळ २६ हजार रेमडेसिवीर मिळणार असल्याचं सांगितलं.
न्यायालयाने भीक मागा, काहीही करा पण ऑक्सिजन मिळवून द्या असं सांगितलं आहे. राज्यातील सरकार काय काय करणार आहे? या प्रश्नावर बोलताना राजेश टोपे यांनी आम्ही पाया पडायलाही तयार आहोत असं म्हटलं. राज्य सरकार सगळ्या पद्धतीने, अत्यंत नम्रपणे विनंती करायला, पाया पडायलाही तयार आहे. राज्यातील जनतेसाठी कोणतीही गोष्ट करायला तयार आहे. प्रश्न एवढाच आहे की ऑक्सिजनचा कोटा वाटपाचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. तो त्यांनी अधिकाधिक वाटावा आणि तो वितरती करण्यासाठी ग्रीन कॉरिडोर करुन महाराष्ट्रात उपलब्ध करुन द्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला आहे, असं टोपे म्हणाले.
ऑक्सिजनच्या संदर्भात आपल्याला ऑक्सिजन जनरेटर प्लांटवर किंवा ऑक्सिजन निर्माण होणाऱ्या प्लांटवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. त्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. उद्योगधंद्यांमध्ये देखील पीएसए टेक्नोलॉजीचे प्लांट आहेत. त्यांचा देखील आपण वापर करू शकतो का? याची चाचपणी सुरू आहे, असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, ऑक्सिजन जनरेटर्स हे सध्या आपल्याकडे उपाय आहेत. केंद्राकडे देखील आपण मदतीचा हात मागत आहोत, असं देखील टोपे म्हणाले.
राज्याला दररोज केवळ २६ हजार रेमडेसिवीर मिळणार – राजेश टोपे
केंद्र सरकारन सर्व कंपन्यांना राज्यांना दररोज २६ हजार रेमडेसिवीरच्या वाईल्स देण्यास सांगितल्या आहेत. त्यामुळे राज्याला दररोज २६ हजार रेमडेसिवीर मिळणार आहेत. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यासमोर आव्हान उभ राहिलं आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे रोज १० हजार रेमडजेसीव्हीरची कमतरता भासणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुठल्याही परिस्थितीत रेमडेसिवीरचा प्रश्न सोडवावा. रेमडेसिवीरबाबत तोडगा काढणे गरजेचं आहे, असं टोपे म्हणाले.
