मुंबई – बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात चाळीच्या परिसरातील पात्र झोपडीधारकांना २६९ चौरस फुटाऐवजी ३०० चौरस फुटाचे घर देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय पात्र निवासी झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिराऐवजी मागणी केल्यास दरमहा भाडे देण्याच्या पर्यायास यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
तसंच, बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना विविध सोयी मिळणार असून त्यामध्ये व्यायामशाळा, ललित कला भवन, रुग्णालय, शाळा, जॉगिंग ट्रॅक, कम्युनिटी हॉल, सिनिअर सिटीजन प्लाझा या सुविधांचा अंतर्भाव नवीन इमारतींमध्ये असणार आहे.
याशिवाय पात्र निवासी झोपडीधारकांना संक्रमण शिबीराऐवजी मागणी केल्यास दरमहा भाडे देण्याच्या पर्यायास यावेळी मंजुरी देण्यात आली.वरळी, नायगाव आणि ना.म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आढावा घेतला. बीडीडी चाळींच्या कामांना गती देतानाच बांधकाम क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गुणवत्तापूर्ण काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, पायाभूत सुविधा प्रकल्प वॉर रुम महासंचालक राधेशाम मोपलवार आदी उपस्थित होते.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना विविध सोयी मिळणार असून त्यामध्ये व्यायामशाळा, ललित कला भवन, रुग्णालय, शाळा, जॉगींग ट्रॅक, कम्युनिटी हॉल, सिनिअर सिटीजन प्लाझा या सुविधांचा अंतर्भाव नवीन इमारतींमध्ये असणार आहे.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 9, 2023
यावेळी डिग्गीकर यांनी प्रकल्पांच्या कामांबाबत सादरीकरण केले. वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग येथे एकूण १५९ बीडीडी चाळी आहेत. वरळी येथील १२१ चाळींपैकी पहिल्या टप्प्यात ३४ चाळी आणि २५२० गाळ्यांचा पुनर्विकास होत आहे तर नायगाव येथील ४२ पैकी पहिल्या टप्प्यात २३ चाळी आणि १८२४ गाळ्यांची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. ना.म. जोशी मार्ग येथील ३२ चाळींपैकी पहिल्या टप्प्यात १६ चाळी आणि १२८० गाळ्यांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.
पात्र निवासी झोपडीधारकांना सदनिकांचे चटई क्षेत्रफळ २६९ चौरस फूट ऐवजी ३०० चौरस फुट देण्याचा निर्णय यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला. चाळ परिसरातील पात्र निवासी झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिराऐवजी मागणी केल्यास दरमहा भाडे देण्याच्या पर्यायास यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
