मुंबईतील अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या प्रकल्पाबाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक (CAG) यांनी आक्षेप घेतले आहेत. शिवस्मारकाच्या कामाबाबत मागच्या सरकारने घाईघाईत निर्णय घेतले असून कंत्राटदारासोबत तडजोड करणाच्या नादात स्मारकाच्या कामात अनेक बदल केले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हेमंत टकले यांनी यासंबंधी तारांकित प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. त्यावर अशोक चव्हाण यांनी शिवस्मारकाच्या प्रकल्पाचा बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
शिवस्मारकाच्या कामासाठी २०१७ साली निविदा काढण्यात आली होती. त्यामध्ये एल अँड टी कंपनीला ३ हजार ८२६ कोटींच्या रक्कमेवर स्मारक उभारण्याचे काम देण्यात आले होते. कालांतराने कंपनीशी वाटाघाटी करुन कंत्राटाची रक्कम २ हजार ५०० कोटीपर्यंत कमी करण्यात आली होती. या कामासाठी अधिकारी वर्ग देखील तयार नव्हते, तसेच शिवस्मारकात पुतळ्याची उंची, तलवारीची उंची देखील कमी करण्यात आली होती. हे बदल योग्य प्रकारे झाले नाहीत, असे आक्षेप कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा – मध्य रेल्वेच्या ‘या’ गाड्यांचे स्टॉप बदलले
शिवस्मारकाच्या प्रकल्पाची किंमतीमध्ये तडजोड करत असताना ५०० ते १००० कोटींचा फरक दिसत असल्याचा गौप्यस्फोट अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. मात्र, हा फरक सकृतदर्शनी असला तरी यात भ्रष्टाचार झाला असे म्हणता येणार नाही, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. तत्कालीन सरकारने लार्सन अँड टूबरो कंपनीशी वाटाघाटी करून स्मारकाच्या कंत्राटाची रक्कम अडीच हजार कोटीपर्यंत कमी केल्याचे दाखवून स्मारकाच्या मूळ संरचनेत बदल केला आहे का? असा प्रश्न हेमंत टकले यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले की, शिवस्मारक व्हावे ही महाविकास आघाडी सरकारची इच्छा आहे. २०१४ साली या कामाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र, पाच वर्षात कामाला गती मिळाली नाही. मात्र, आम्ही या प्रश्नाला धसास लावणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
शिवस्मारकाच्या कामाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकार ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा देत आहे. त्याप्रमाणेच शिवस्मारकासाठीही लढा देईल असे चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा – तुम्ही दिल्लीत गेलात तर सगळ्यात जास्त आनंद सुधीर मुनगंटीवार यांना होईल – अजित पवार
आर्थिक निर्णयाबाबत विनायक मेटे अनभिज्ञ
शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांना विश्वासात न घेता स्मारकाच्या नव्या सरंचनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. याबाबत स्वतः मेटे यांनी पत्र लिहून आपली नाराजी उघड केली होती. शिवस्मारकाच्या आर्थिक निर्णयात देखील मेटे यांना विश्वासात घेतले नाही, अध्यक्षाला डावल्याची ही गंभीर बाब असल्याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
