कोल्हापूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीस राज्य सरकार अनुकूल असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण शहरालगतच्या आठ गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पाच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यामुळेच राज्य सरकार आठ गावांसह हद्दवाढीसाठी सकारात्मक असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिली आहे. (The dilemma of Kolhapur delimitation will break out A meeting was held in the ministry these eight villages will be included)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार रविवारी (10 सप्टेंबर) कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर असताना विकासावर भाष्य करताना हद्दवाढ किती अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले होते. हद्दवाढ झाली तरच शहराचा विकास होणार असे सांगत त्यांनी एकप्रकारे संकेत दिले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मागील आठवड्यात कोल्हापूर हद्दवाढीसंदर्भात मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत कोल्हापूर महापालिकेने पाठविलेल्या 20 गावांच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात शहरलगतची आठ गावे महापालिकेत घेण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. या आठ गावामध्ये विकासकामे करून दुसऱ्या टप्प्यात इतर गावांचा हद्दवाढीत समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊ नका, 96 कुळी मराठ्यांची मागणी नाही – नारायण राणे
हद्दवाढीसोबत भरीव निधीही मिळणार?
केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. याशिवाय राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे शहरातील विकासकामांसाठी राजेश क्षीरसागर यांनी निधीचा सपाट लावला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही कोल्पूरच्या सभेत हद्दवाढीच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय त्यांच्याकडे राज्याची तिजोरी आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे कोल्हापूरवर विशेष प्रेम असल्यामुळे येत्या काळात हद्दवाढ झाल्यास या दोघांकडून शहरातील विकासकामांसाठी भरीव निधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरासह हद्दवाढीतील गावांमध्ये विकास होऊ शकतो आणि यानंतर उर्वरीत गावांचाही हद्दवाढीत घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
50 वर्षात हद्दवाढ नाही
कोल्हापूर नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन 50 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. परंतु आतापर्यंत कोल्हापूर शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ व्हावी अशी अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. यासाठी शहरवासीय आंदोलन करत आहेत. परंतु प्रस्तावित गावातील ग्रामस्थांचा असणारा विरोध, तेथील राजकीय नेत्यांची सोयीची भूमिका आणि गेल्या तीस-बत्तीस वर्षांत कोणत्याही सरकारने सकारात्मक दृष्टीने विचार केला नसल्यामुळे अद्यापपर्यंत हद्दवाढीचा निर्णय झालेला नाही.
हेही वाचा – संशयाचं भूत डोक्यात शिरलं; दगडाने ठेचूनच उतरलं; रक्तरंजित घटनेने कोल्हापूर हादरले
कोल्हापूर महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे चार प्रस्ताव
कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाकडून 2013 पासून 2021 पर्यंत हद्दवाढीसंदर्भात 4 वेळा राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. 17 गावांचा समावेश करून महापालिकेने राज्य सरकारकडे 2014 मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. पण सरकारकडून 42 गावांचा समावेश करून 2017 मध्ये प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ थांबली होती. त्यानंतर 2021 मध्ये महापालिकेने हद्दवाढीसंदर्भात नवीन प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता.
महापालिकेत कोणत्या संभाव्य 8 गावांचा समावेश होऊ शकतो?
कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या ताज्या प्रस्तावात शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिगे, पीरवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, शिरोली, उंचगाव, शिंगणापूर, नागाव, वळीवडे, गांधीनगर, मुडशिंगी या 18 गावांसह गोकुळ शिरगाव व शिरोली या दोन एमआयडीसींचा समावेश आहे. मात्र, 18 गावे आणि एमआयडीसी घेऊन हद्दवाढ येणे शक्य नसल्यामुळे शहराला लागून असलेल्या आणि शहरीकरण झालेली कळंबा, पाचगांव, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, वळीवडे-गांधीनगर, शिंगणापूर, नागदेववाडी, बालिंगा, मोरेवाडी, उचगांव या 8 गावांचा हद्दवाढीत समावेश होण्याची आहे.
