नवी दिल्ली : शिवसेनेतील ठाकरे आणि शिंदे गटांमधील सत्तासंघर्षाचा पेच आता निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आता खरी शिवसेना कोणाची आणि निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, याचा फैसला आता निवडणूक आयोग करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी याबाबत पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली. शिवसेनेतील 40 आमदारांनी शिंदे यांना पाठिंबा दिला आहे. या बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळले आणि शिंदे गटाने भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. मात्र, शिंदे-फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या सत्तेविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर, लागलीच एकनाथ शिंदे यांनीही शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर दावा ठोकत निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली. तथापि, निकाल देईपर्यंत निवडणूक आयोगाने याबाबत कार्यवाही करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु मंगळवारच्या सुनावणीत शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय देण्याच्या आयोगाच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
गुजरातमध्ये या वर्षअखेरीपर्यंत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसंदर्भातील तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार गुजरातमध्ये आले होते. त्यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. शिवसेना पक्षावर तसेच निवडणूक चिन्हावर ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांनी दावा केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संघटनेतील बहुमत जाणून घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ. कोणताही राजकीय पक्ष तसेच त्याच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असे ते म्हणाले.
याबाबत अधिक स्पष्टता आणताना राजीव कुमार म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या किंवा एखाद्या गटास निवडणूक चिन्ह देण्याच्या अर्जावर निर्णय देताना पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केला जाईल. निवडणूक आयोगाकडे बहुमताच्या नियमाची पारदर्शक प्रक्रिया आहे आणि या प्रकरणातही आयोगाकडून ती प्रक्रिया केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या प्रकरणात संघटनेतील बहुमताची चाचपणी करून आम्ही निर्णय घेऊ. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचल्यानंतरच यासंदर्भात कार्यवाही करू, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
