मुंबई – लाडकी बहीण योजनेचा फायदा महायुतीतील तिन्ही घटक पक्षांना झाला आहे. मात्र पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुतीला सरकारला इतर विभागांना निधी देण्यात लाडकी बहीण योजनेमुळे अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. लाडकी बहीण योजना सुरु ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला इतर विभागांचाही निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळता करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये सर्वाधिक फटका हा सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांना बसत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे तब्बल 3 हजार कोटी रुपये आणि आदिवासी विभागाचे 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी अर्थ खात्याने वळवला आहे. यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवरच ‘अन्याय’ होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा निधी हा कायद्याने दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे वळवता येत नाही. आमच्या विभागाचा निधी वळवण्यात आल्यामुळे अनेक चांगल्या योजना आणि उपक्रमांना कात्री लागणार आहे, असा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. राज्यातील महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी महिलांना दर महिना 1500 रुपये देण्याची ही योजना सरकारने आणली. महायुती पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यानंतर या योजनेसाठी विविध विभागांचा निधी कमी करुन किंवा वळता करुन महिला आणि बालविकास विभागाला देण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. 10 मार्चला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या निधीची जुळवाजुळव करण्यासाठी समाजकल्याण विभाग आणि आदिवासी विभागाचे सात हजार कोटींचा निधी वळता केल्याची माहिती समोर येत आहे.
कायद्याने सामाजिक न्याय, आदिवासी विभागाचा निधी वर्ग करता येत नाही
समाज कल्याण विभागाचा 3 हजार कोटींचा निधी आणि आदिवासी विभागाचा 4 हजार कोटींचा निधी अर्थ खात्याने लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे या दोन्ही विभागांचे मंत्री हे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर नाराज आहेत. अर्थ खात्याने दोन विभागांचा निधीमध्ये कपात केल्यामुळे समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाच्या अनेक योजनांना पैसाच मिळणार नाही. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती देखील देता येणार नाही, अशी माहिती समोर येत आहे.
संविधानातील तरतुदीनुसार समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाचा निधी हा इतर कोणत्याही विभागाला वर्ग करता येत नाही. मात्र महायुती सरकारने संविधानाची तरतूद असताना या दोन्ही विभागांचा निधी वळवला आहे. अशीही माहिती समोर येत आहे की, दलित आणि आदिवासी महिलांना या निधीतून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे दिले जाणार आहेत. मात्र या विभागातून म्हटले जात आहे की, जर लाडकी बहीण योजना ही सर्वांसाठी आहे तर सर्वांना ज्या विभागाकडून पैसे दिले जात आहे त्यातूनच दलित आणि आदिवासी महिलांनाही दिले पाहिजे, अशी भूमिका दोन्ही विभागांकडून घेतली जात आहे.
आता अजित पवारांच्या उत्तराकडे नजरा
नियमानुसार समाज कल्याण आणि आदिवासी या दोन्ही विभागांचा निधी त्यांनाच देणे बंधनकारक आहे, असे सामाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, संविधानामध्ये या संबंधीची तरतूद आहे. पण अर्थ विभागाने दोन्ही विभागांचा निधी वळवला. लाडकी बहीण योजना सुरु ठेवायची असेल तर त्यासाठी वेगळा पैसा उभा केला पाहिजे, असेही संजय शिरसाट म्हणाले. आता अर्थमंत्री अजित पवार यासंबंधी काय उत्तर देतात याकडे आमचे लक्ष असेल. हा निधी का वळवला याचेही उत्तर अजित पवारांकडे मागू असेही शिरसाट म्हणाले.
हेही वाचा : Farmer Suicide : प्रगतीशील युवा शेतकऱ्याची सणाच्या दिवशीच आत्महत्या; पाणी मिळत नसल्यामुळे टोकाचा निर्णय