पुत्रप्राप्तीबाबत वादग्रस्त विधान करणार्‍या इंदोरीकर महाराजांविरोधात संगमनेर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र या प्रकरणी नियुक्ती केलेल्या सरकारी वकीलांच्या भावाचा खटलाच इंदोरीकर महाराजांच्या वकीलाकडे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला सरकारी वकीलांकडून कमकुवत केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
‘स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो. विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते. अशुभ तिथीला झाला तर औलाद रांगडी, बेवडी व खानदान मातीत मिळवणारी होत असल्याचे वादग्रस्त विधान इंदोरीकर महाराजांनी वारंवार आपल्या कीर्तनातून केले होते. हे विधान पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याने वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. भास्कर भवर यांच्या वतीने १९ जूनला संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. यावर इंदोरीकरांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल केले होते. त्यानुसार पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे. मात्र या प्रकरणी सत्र न्यायालयामध्ये सरकारची बाजू मांडण्यासाठी अ‍ॅड. बी.जी. कोल्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर इंदोरीकर महाराज यांचे वकीलपत्र अ‍ॅड. के.डी धुमाळ यांनी घेतले आहे. मात्र धुमाळ यांच्याकडे सरकारी वकील बी.जी. कोल्हे यांच्या भावाचाही खटला आहे. त्यामुळे सरकारी वकील दबावाखाली राहण्याची शक्यता आहे. सरकारी वकीलांनी दबावाखाली काम केल्यास त्याचा परिणाम खटल्यावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खटला कमकुवत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे कायद्यापेक्षा व्यक्ती मोठी असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. यासंदर्भात अ‍ॅड. कोल्हे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी माझ्या भावाचा खटला अ‍ॅड. के.डी. धुमाळ यांच्याकडे असल्याचे मान्य केले. तर धुमाळ यांनी माझ्याकडे सत्र न्यायालयातील बरीच प्रकरणे आहेत. माझ्या लक्षात नाही. त्यामुळे मला याची माहिती घ्यावी लागेल असे सांगितले.
एखाद्या सरकारी वकीलाच्या आप्त व्यक्तीविरोधातील खटला प्रतिस्पर्धी वकीलाकडे असेल तर संबंधित सरकारी वकीलाने अशा प्रकरणामधून माघार घेणे आवश्यक असते. परंतु जर सरकारी वकील त्या प्रकरणामध्ये खटला लढवत असेल तर ते नितिमत्तेला धरून राहणार नाही. इंदोरीकरांच्या प्रकरणात सरकारी वकीलाच्या भावाचा खटला विरोधी पक्षाच्या वकीलाकडे असेल तर निपक्षपाती सुनावणीसाठी सरकारी वकीलांनी या खटल्यातून माघार घेणे योग्य ठरेल, असे ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ नितीन सातपुते यांनी सांगितले.
इंदोरीकर महाराजांच्या प्रकरणासाठी नियुक्त केलेल्या सरकारी वकीलाच्या भावाचा खटला विरोधी पक्षाच्या वकीलांकडे आहे. यासंदर्भात कोणी निवेदन दिल्यास आम्ही सरकारी वकील बदलण्याची प्रक्रिया करू.
– अ‍ॅड. भाग्यश्री रंगारी, राज्य सल्लागार, पीसीपीएनडीटी
