राज्याकडे सध्या मोठ्याप्रमाणात आर्थिक तूट असल्याचे बोलले जाते. पण महापालिकांकडे तसेच एमएमआरडीएकडे कोट्यवधी रुपये मुदत ठेवींमध्ये पडून आहेत. तेथून मदत घ्यावी, असा सल्ला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला दिला आहे. मुंबई महापालिकेकडे मुदत ठेवींच्या स्वरुपात सुमारे ८० हजार कोटी रुपये एवढी रक्कम आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यातील कोट्यवधी रुपयांची मदत सरकारला देवून जनतेचे जीवन सुकर करण्यासाठी हा पैसा वापरणार की प्रकल्पांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राखून ठेवणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तब्बल ३३ हजार ४४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेकडे सध्या विविध बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवी आहेत. मुदतठेवी आणि त्यावरील व्याज अशाप्रकारे सुमारे ८० हजार कोटींची रक्कम मुदत ठेवीच्या रुपात बँकांमध्ये आहे. तर MMRDA कडेही कोट्यवधींचा निधी आहे. या दोन्ही यंत्रणेचे प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आहेत. त्यामुळे राज्यावर आर्थिक संकट असताना या दोन्ही यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांचे ओझे हलके करणार का? याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्यावतीने २३ पायाभूत मोठे विकास प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी ७९ हजार ८२९ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु ८० हजार मुदत ठेवींमधील २६ हजार ३८२ कोटी रुपयांना महापालिकेला हात लावता येणार नाही. ही रक्कम भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन निधी, कंत्राटदारांच्या अनामत रक्कत, तसेच खोदकामातील अनामत आदींचा समावेश आहे. ज्यामुळे ही संरक्षित रक्कम वगळता मुदत ठेवींतून केवळ प्रकल्प कामांसाठी महापालिकेला ५३ हजार ६१८ कोटी रुपयेच वापरता येवू शकतात. परंतु प्रकल्पाचा एकूण खर्च गृहीत धरल्यास आणि मुदत ठेवीतून वापरता येणारी रक्कम पाहता महापालिकेला सुमारे २६ हजार कोटींची तूट निर्माण होवू शकते. त्यामुळे महापालिकेकडे असलेल्या मुदत ठेवीतील रकमेचा आकडा भला मोठा दिसत असला तरी भविष्यातील विकास प्रकल्प पाहता ही रक्कमही अपुरी पडणार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प साकार करण्यासाठी महापालिकेला अजून २६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा करावी लागणार आहे. मात्र, हे सर्व पाहता महापालिकेने राज्य सरकारला मदत केल्यास मोठा खड्डा निर्माण होवू शकतो.
मुंबई महापालिकेने पुढील ३० वर्षांचे नियोजन करत या प्रकल्पांची कामे हाती घेतली असली तरी महापालिकेने मनात आणल्यास त्यांना यातील काही रक्कम सरकारला मदत म्हणून देता येवू शकते. सध्या मुंबईतील पायाभूत मोठ्या विकास प्रकल्पांऐवजी जनतेचे जीवन सुकर करणे, त्यांची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्यामुळे, सरकारला ही रक्कम मिळवण्यात कोणत्याही अडचणी नाहीत. तसेच कोरोनासंदर्भात खर्च करण्याचे सर्व अधिकारी महापालिका आयुक्तांना स्थायी समितीच्या मंजुरीने देण्यात आल्यामुळे याबाबत सत्ताधारी पक्षापेक्षा आयुक्तांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये सुमारे ८२ हजार कोटींची एवढी जमा झाली होती. परंतु बेस्टला महापालिकेने २ हजार १३६ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. ही रक्कम महापालिकेने मुदत ठेवीतून दिली होती. तसेच अन्य बाबींसाठीही मुदत ठेवीची रक्कम दिल्यामुळे ही रक्कम ७८ हजार कोटींवर येवून पोहोचली होती.
MMRDA कडे देखील कोट्यवधींचा जमा
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे २०१९-२० वर्षाच १३ हजार ३३४ कोटी रूपये इतकी रक्कम जमा होण्याचा अंदाज आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या जमा रकमेचा आकडा हा ६०० कोटी आहे. जमिनीच्या विक्रीच्या माध्यमातून ३६६७ कोटी रूपये मिळतील, असे अपेक्षित आहे. इतर जमा रकमांमध्ये २०१६ कोटी रूपयांच्या रकमेचा अंदाज आहे. शासनाचे अनुदान तसेच विकास हक्क हस्तांतरण याच्या माध्यमातून ४६६ कोटी रूपयांच्या रकमा जमा होणे अपेक्षित आहे. नागरी परिवहन निधीच्या माध्यमातून २०८५ कोटी रूपयांची रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे. ठेवीवरील व्याजाच्या रकमेतून ६०० कोटी रूपये मिळणे अंदाजित आहे. निविदा पत्राची विक्री, जमीन भाडेपट्टी आकारावरील व्याज याच्या माध्यमातून ८५२ रूपये मिळणे अपेक्षित आहे. सुरक्षा ठेवी २५० कोटी रूपयांच्या जमा आहेत.
