भीमा कोरेगावचा एसआयटी तपास करण्यावर राष्‍ट्रवादी काँग्रेस ठाम

भीमा कोरेगाव प्रकरणी सरकारला समांतर चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. एनआयए कायदयाच्या सेक्‍शन १० मध्येच तशी तरतूद आहे. त्यामुळे समांतर चौकशीचा निर्णय होईल, असं नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ncp spokesperson nawab malik
राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते नवाब मलिक

एल्‍गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आला तरीही राज्‍य सरकारने एसआयटीमार्फत त्‍याचा समांतर तपास करावा यासाठी राष्‍ट्रवादी काँग्रेस आग्रही आहे. एनआयएकडे कायदेशीररित्‍या केस देणे बंधनकारक असले तरी सरकारला समांतर चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. एनआयए कायदयाच्या सेक्‍शन १० मध्येच तशी तरतूद आहे. त्‍यामुळे समांतर चौकशीचा निर्णय होईल असे राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते नवाब मलिक यांनी स्‍पष्‍ट केले. एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी हा सगळयांचाच आग्रह आहे. त्‍यासाठी कायदेशीर सल्‍ला घेत आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही चर्चा करून त्‍यानुसार पावले उचलण्यात येणार असल्‍याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्‍पष्‍ट केले.

राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्‍ठान येथे राष्‍ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व मंत्र्यांची बैठक घेतली. महाविकास आघाडी सरकारमधील आपल्‍या पक्षाच्या मंत्र्यांच्या कामकाजाचा त्‍यांनी आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खा. सुप्रिया सुळे देखील या बैठकीला उपस्‍थित होते. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करण्यात यावा अशी मागणी शरद पवार यांनी पत्राद्वारे राज्‍यसरकारला केली होती. मात्र त्‍यानंतर तातडीने केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एनआयएकडे तपास सोपवायला हिरवा कंदील दिला. मात्र राष्‍ट्रवादी काँग्रेस अद्यापही या प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीवर ठाम आहे. शरद पवार यांनी बोलाविलेल्‍या बैठकीतही सर्व नेत्‍यांचा हाच सूर होता.

कायदेशीर सल्‍ला घेणार – अनिल देशमुख

एनआयएकडे तपास सोपविला असला तरी एसआयटीमार्फत तपास करण्यासाठी कायदेशीर सल्‍ला घेत आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत देखील आपण चर्चा करणार आहोत. एनआयए कायदयाच्या कलम १० नुसार समांतर चौकशी करण्याचा अधिकार राज्‍याला असतो असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्‍पष्‍ट केले.

समन्वय ठेवा, वाद टाळा – शरद पवार यांचा सल्‍ला

महाविकास आघाडीच सरकार अधिक भक्‍कमपणे चालविण्यासाठी सगळयांनी समन्वय ठेवण्याची गरज आहे. सरकार तसेच पक्षात मतभेद होतील अशी वक्‍तव्ये टाळा. मंत्र्यांनी निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधावा असा सल्‍ला शरद पवार यांनी यावेळी सर्व मंत्र्यांना दिला. ज्‍या जिल्‍ह्यात पक्षाचा पालकमंत्री नाही तिथे संपर्कमंत्री नेमण्यात येणार आहे. महामंडळावर नियुक्‍त्‍या करताना जिल्‍हा कार्यकारिणीकडून येणाऱ्या नावांचाच विचार करण्यात येणार आहे. जनतेची कामे तातडीने व्हावीत यासाठी पक्षाच्या मंत्र्यांनी आठवडयातून तीन दिवस मंत्रालयात बसावे अशा सूचनाही शरद पवार यांनी मंत्र्यांना दिल्‍या आहेत.

आगामी निवडणुका आघाडीच्या माध्यमातून

येत्‍या वर्षभरात जिल्‍हापरिषदा तसेच इतर निवडणुका येणार आहेत. त्‍या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून कशा लढता येतील यावरही बैठकीत चर्चा झाली. पक्षाच्या तसेच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्‍यातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्‍या मंत्र्यांकडे होती त्‍यावर देखील बैठकीत चर्चा झाली असे नवाब मलिक यांनी सांगितले. एनपीआरचे डेटा कलेक्‍शन आधारच्या माध्यमातून झाले आहे. एनपीआर म्‍हणजे जी जनगणना होणार आहे त्‍याची अतिरिक्‍त प्रश्नावली केंद्राने टाकली आहे. आपल्‍या राज्‍यात प्रश्नावली कोणती टाकायची याचा सरकारमधील तिन्ही पक्ष बसून विचार करतील असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.


हेही वाचा – ‘राजकीय विसंवादातून महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळेल’