मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या १२ लोकांची नावे पारित करुन राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती ती यादी माहिती अधिकारात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली होती. आज मंगळवारी १५ जून रोजी राजभवन सचिवालयात याबाबत अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर झालेल्या सुनावणीत ती यादी राज्यपालाने स्वतःकडे ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले. आता राज्यपालांने निर्णय घेतल्यावरच माहिती मिळेल.
अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहिती बाबत प्रथम अपील दाखल केले असून आज मंगळवारी, १५ जून रोजी राज्यपालाच्या उप सचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास मग नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे, असा सवाल केला. राज्यपालांकडे यादी सहित संपूर्ण नस्ती आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की तसेच सद्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती दयावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिल २०२१ रोजी माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी. अनिल गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.
