नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती, परंतु न्यायालयाने पुढची तारीख देत ही सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी तहकूब केली. आता पुढील सुनावणी 21 मार्च रोजी होणार आहे. तूर्तास राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर कोणताही निर्णय घेऊ नये, हे सर्वोच्च न्यायालयाने महिनाभरापूर्वी दिलेले आदेशही २१ मार्चपर्यंत कायम राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या यादीचे भिजत घोंगडे कायम राहणार आहे.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पदमुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी रमेश बैस यांची महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवीन राज्यपाल आल्यानंतर तरी १२ आमदारांची नियुक्ती होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. न्यायालयाने याबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे अंतरिम आदेश राज्यपालांना दिले आहेत. हे आदेश शुक्रवारच्या सुनावणीत रद्द झाले असते तर १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असता, मात्र त्यासाठी आता २१ मार्चपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ठाकरे सरकारने विविध क्षेत्रातील १२ जणांची नावे विधान परिषदेच्या आमदारकीसाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दिली होती. ठाकरे सरकार पायउतार झाले तरी राज्यपाल कोश्यारी यांनी यावर निर्णय घेतला नाही. तसेच शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीने दिलेली यादी रद्द करण्याची विनंती राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केली. राज्यपालांनी यावर निर्णय घेऊ नये, असे आदेश गेल्या महिन्यात न्यायालयाने दिले होते. हे आदेश आता २१ मार्चपर्यंत कायम राहणार आहेत.
गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले व शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर ठाकरे सरकारने दिलेली १२ आमदारांची यादी शिंदे सरकारने परत मागवून घेतली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. शिंदे सरकारची ही कृती घटनाबाह्य आहे. राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करायला हवे, असा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश राज्यपालांना दिले. तसेच राज्यपालांचे पद हे घटनात्मक पद आहे. त्यांनी घटनेच्या अधीन राहूनच काम केले पाहिजे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे.
