प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी उंबरठा उत्पादन काढताना जोखीमस्तर आणि परतावा यांचे सूत्र बदलण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार आहे. विम्यासंदर्भातील तक्रार निवारणाकरिता तालुका आणि जिल्हास्तरावर सुविधा केंद्र सुरु करावे. तेथे विमा कंपन्यांनी विमा प्रतिनिधी नेमून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवाव्यात. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांशी सौजन्याने वागावे, असे निर्देश कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज बैठकीत दिले. प्रधानमंत्री पीक विम्यासंदर्भात आढावा बैठक मंत्रालयात झाली.
काय म्हणाले कृषिमंत्री?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या सुलभीकरणाकरिता उपाययोजना केल्या पाहिजे. या योजनेंतर्गत तक्रार निवारणाकरिता तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर कृषी अधीक्षक यांच्या स्तरावर यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी विमा कंपन्यांनी आपले प्रतिनिधी पाठवावेत. गेल्या वर्षीच्या तक्रारींची देखील दखल या ठिकाणी घेण्यात येईल, असे बोंडे यांनी सांगितले.
तक्रार निवारणाच्या ठिकाणी आपला प्रतिनिधी हजर राहील याची दक्षता विमा कंपन्यांनी घ्यावी. त्यांच्या हजेरीसाठी सॉफ्टवेअर तयार करुन ट्रॅकिंग करावे, असे निर्देश देतानाच कृषी मंत्री म्हणाले. योजनेसाठी उंबरठा उत्पन्न काढताना जोखीमस्तर ७० टक्के आहे. तो वाढवून ९० टक्के करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. बेस्ट ऑफ सेवन या ऐवजी या सात वर्षांपैकी ज्या वर्षी सगळ्यात जास्त उत्पन्न आले असेल ते ग्राह्य धरावे, ही मागणीदेखील करण्यात येणार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
या वर्षासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी करुन विमा हप्ता अदा केला आहे. त्यांना विमा कंपन्यांमार्फत तत्काळ एसएमएस गेला पाहिजे. तो मराठीत पाठवावा. हे सांगतानाच शेतकऱ्यांची माहिती भरुन घेताना अचूक पद्धतीने भरुन घ्यावी. जास्त किंवा कमी क्षेत्रावर विमा उतरवला गेल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील, असे कृषीमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती कंपन्यांनी पोर्टल तयार करुन त्यावर अपलोड करावी. त्याचबरोबर पीक कापणी प्रयोगाचे वेळापत्रक या पोर्टलवर प्रसिद्ध करावे. अशा सूचना कृषीमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
